‘संसद सचिवालयका कर्मचारीले दिएको पत्र असंवैधानिक, जबरालाई सर्वोच्चमा छिर्न दिइन्न’

काठमाडौं, मंसिर २१ : संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु पूर्ण रुपमा असंवैधानिक भएको नेपाल बार एशोसिएसनले प्रतिक्रिया दिएको छ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद सचिवालयका कर्मचारीले जबरालाई दिएको पत्र पूर्ण रुपमा अवैध रहेको बताउँदै जबरालाई सर्वोच्चमा छिर्न नदिइने बताए। ‘यो पूर्ण रुपमा अवैध हो। यसलाई मान्ने, स्विकार्ने कुरै हुँदैन। संसदको एउटा कर्मचारीले सार्वभौम संसदमा लगाएको महाअभियोग निष्क्रिय गर्न सक्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘जबरालाई संसदमा महाअभियोग लागेको हो। सभामुखको निर्णयलाई कर्मचारीले उल्ट्याउन सक्ने भन्ने प्रश्नै छैन। महाअभियोग पास र फेल संसदले मात्र गर्न सक्छ।’

घिमिरेले संसदको दुई तिहाइले महाअभियोग फेल नगरेसम्म जबराको निलम्बन फुकुवा नहुने पनि बताए। घिमिरेका अनुसार जबरालाई सर्वोच्चमन पस्न नदिन सर्वोच्चको गेटमा नेपाल बार एसाेसिएसनले घेराबन्दी गर्ने भएको छ।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि जबरा बुधबार नै सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्। बारका उपाध्यक्ष हर्क रावलले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा कायम रहेको अवस्थामा संसदमा महासचिवले पत्र दिनु कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसमाथि सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए।

संसदको महासचिवले पत्र दिएको हो र चोलेन्द्र आउने हो भने विरोधस्वरुप विभिन्नि गतिविधि गर्ने तर सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने बताए।  एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर अर्को प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने महाअभियोगजस्तो आरोपलाई संघीय संसदले दिएकाे चिठीका भरमा खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै बारका पदाधिरीहरूले बताएका छन्।