संसद सचिवालयले जबरालाई पठाएकाे पत्रमा के छ? (पत्रसहित)

काठमाडौं, मंसिर २१ : झन्डै साढे आठ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने बाटो खुलेको छ। संघीय संसद सचिवालयले २०७८ फागुन १  मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएसँगै उनलाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खुलेको हो।

संघीय संसद सचिवालय महासचिव डा. भरतराज गौतमले आज (बुधबार) राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र पठाएर २०७८ फागुन १  मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी सचिवालयलाई  लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका हुन्।

आफूलाई कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै जबराले मंगलबार मात्रै महाभियोग निष्क्रिय भएको जानकारी गराइपाऊँ भनी संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। ‘संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाभियोग संसदको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा संविधानको धारा ८९ (ग), ९१ (६) (क), १११ (१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्ययाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ जबराको निवेदामा उल्लेख छ।  

सोही पत्रका आधारमा संघीय संसदका महासचिव डा. गौतमले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा गरिदिएका हुन्। गौतमले पठाएको जानकारीपत्रमा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन्।

‘महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ।

सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसमाथिको कारबाही टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पद स्वतः निलम्बनमा पर्छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाले कारबाही अगाडि बढाउने गरी संसद सचिवालयलाई महाभियोग प्रस्ताव जिम्मा लगाएको थियो। अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअगावै चोलेन्द्रको कार्यकाल सकिनेवाला छ। जबराको कार्यकाल यही मंसिर २७ गतेसम्म मात्र छ।

तर महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पाएपछि उनका लागि सर्वाेच्चमा पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किने बाटाे खुलेकाे भनिए पनि महाभियाेग प्रस्ताव दर्ता भएकाे अवस्थामा कायम रहेकाे प्रतिनिधिसभाले नयाँ निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिसभालाई त्यसकाे कारबाहीकाे जिम्मेवारी दिएकाले संसद सचिवालयकाे पत्र कत्तिकाे मान्य हुन्छ भनी चाैतर्फी चर्चा सुरू भएकाे छ।

जबराले लेखेकाे पत्र

संसद सचिवालयले लेखेकाे पत्र