लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनसाय छैन: मन्त्री ढकाल

काठमाडौं, पुस ७ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार लोकसेवा आयोगलाई बन्देज लगाउने, सङ्कुचित बनाउने तथा विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा कुनै प्रश्न उठ्ने अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना नगर्न सजग रहेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बदलिएको परिस्थितिमा पनि आयोगले प्राप्त गरिरहेको विश्वासमा कुनै कमी आउन दिनुहुन्न भन्नेमा सरकार पूर्ण सचेत रहेको बताए। 

‘अहिले हाम्रो चुनौती भनेको आयोगले प्राप्त गरिरहेको विश्वसनीयता सातै प्रदेशमा स्थापना हुने आयोगमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ। आयोगलाई नियन्त्रण गरौँ भन्ने मनसाय सरकारको छैन,’ उनले भने। राज्यको आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर आयोगले स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउँदै उनले संवैधानिक निकायले आ–आफ्नै ढङ्गबाट बजेट तोक्न खोज्ने मनसाय भने उपयुक्त नभएको उल्लेख गरे। 

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयकमा उल्लेख भएका शब्दावलीमा प्रचलित कानूनअनुसार रकम खर्च गर्न सक्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रालयबाट जारी हुने पत्रचार र निर्देशनले आयोगको अर्थस्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउने काम हुँदै आएकाले सुधारको खाँचो रहेको बताए। 

‘आयोगको काम चार गुना बढाउने तर अर्धस्वायत्तताको अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति हाम्रो सहमति छैन। परीक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कुराले अप्ठेरो पार्ने निश्चित छ, परम्परालाई यसले रोक्छ, हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने। 

समितिमा केही दिनदेखि उक्त विधेयकमाथि छलफल हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट मन्त्री ढकाल समितिमा आएका हुन्। रासस