कुनै दलले बहुमत नल्याउने निश्चत, अब सरकार कसरी बन्छ?

काठमाडाैं, मंसिर ११ : मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तीन जिल्लाबाहेकको मतपरिणाम मङ्सिर १३ गतेसम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 

पछिल्लो मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। आइतबार दिउँसोसम्म प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ५३ स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने तीन स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ।

त्यस्तै ४१ स्थानमा विजयी भइसकेको एमालेले दुई स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले १७ स्थानमा जितिसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७/७ मा जितेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ६ स्थानमा जित निकाल्दै एक स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। स्वतन्त्र पाँच, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन स्थानमा विजयी भएका छन्।

यस नतिजालाई हेर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण अब मिलीजुली सरकार बन्नुको विकल्प छैन। प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षबार्ट चुनिएका १६५ र समानुपातिकबाट चुनिएका ११० गरी गरी २७५ सदस्यीय हुनेछ। स्पष्ट बहुमतका लागि १३७ सिटको आवश्यकता पर्छ

 कुनै दलले त्यति सिट संख्या प्राप्त गरेको  वस्थामा सोही दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ (१) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका निमित्त आह्वान गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ। तर त्यति संख्या कुनै दलको पनि नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ। अब दुई संविधानको धारा ६७ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागितामा बहुमत कायम गरी प्रधानमन्त्री चयन र मन्त्रपिरषिद गठनका राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।

मतपरिणामको मोटामोटी हिसाब आइसक्दा दलका नेताहरूले सरकार गठनमा चासो राख्न थालेका छन्। दलहरूले आन्तरिक छलफलसँगै एकअर्का नेतासँग भेटवार्ता गर्ने क्रमलाई अघि बढाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले पनि बहुमत पुर्‍याउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ।

यदि अहिलेकाे सत्ता गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेको अवस्थामा बाहिरका अन्य दललाई पनि समेट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। गठबन्धन टुटेको अवस्थामा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। चुनावी नतिजा आउँदै गर्दा वाम गठबन्धनको विषयले पनि चर्चा पाउन थालेको छ। यो चर्चा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग बार्गेनिङका लागि चलाइएको हल्ला पनि भनिएको छ।

तथापि यसरी नै सरकार गठन हुने भनेर अनेक आकलन र विश्लेषण भइरहे पनि संविधाननकाे धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठनकाे प्रावधान उल्लेख छ।  

के छ संविधानकाे धारा ७६ मा ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिक एक सय १० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ। प्रतिनिधिसभाको कुल दुई सय ७५ सिटमध्ये बहुमत ल्याउन एक सय ३८ सिट ल्याउनुपर्छ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। उपधारा (५) मा  उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

उपधारा (६) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै उपाधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

उपधारा (८) मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।