मानवअधिकार आयोगको घटुवा, ‘ए’ ग्रेडबाट ‘बी’मा झर्यो
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) को सचिवालयका रूपमा काम गर्छ।
काठमाडौं, कात्तिक २४ : राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) ले यस वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ग्रेड घटुवा गरेको छ।
सो संस्थाले आयोगलाई ‘ए’ ग्रेडबाट ‘बी’ ग्रेडमा झारेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले गाङ्ह्रीको सचिवालयका रूपमा काम गर्छ।
गाङ्ह्रीले अघिल्लो वर्षको चैतमा आयोगलाई पत्र लेखेर आयोगमा भएको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाएको थियो। आयोगमा ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै प्रश्न सोधिएको थियो। पेरिस सिद्धान्तअनुसार मानवअधिकार आयोगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पाउनुपर्नेलगायत सर्तहरु तोकिएका छन्।
स्थापनाकालदेखि नेपाल ‘ए’ ग्रेडमा पर्दै आएको थियो। संवैधानिक र कानुनी रुपमा आयोगको स्वायत्तता र भूमिका मूल्यांकन गरेर ‘ग्रेडिङ’ छुट्याउने गरिन्छ। ‘ए’ ग्रेडबाट ‘बी’मा झरेपछि नेपालको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसमेत प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपछि मानवअधिकार आयोगसहित संवैधानिक अंगका नियुक्ति विवादमा पर्दै आएका थिए। अध्यादेशको आडमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनु पहिले संसदीय सुनुवाइ संविधानतः अनिवार्य भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ठाडै नियुक्ति भएको थियो। उक्त प्रकरणमा नेपालका मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले गाङ्ह्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएकाले पेरिस सिद्धान्तको पूर्णतया पालना नभएको भन्दै ‘ग्रेड किन घटुवा नगर्ने?’ भनेर गाङ्ह्रीले प्रश्न सोधेको थियो।
उक्त निवेदन र आयोगको मूल्यांकनका आधारमा आयोगको ग्रेड ‘ए’बाट घटुवा गरी ‘बी’मा झारिएको हो। आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र स्वतन्त्र हुन नसकेको वा आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै परेका उजुरीका आधारमा गाङ्ह्रीले प्रश्न सोध्ने गर्छ। गाङ्ह्रीले २० जनवरी २०२१ मा गरेको पछिल्लो मूल्यांकनमा पनि विश्वभरका १२७ वटा आयोगमध्ये नेपाल ‘ए ग्रेड’मै थियो। ‘ए’ ग्रेडमा नेपालसहित ७१ देश थिए।
