नो नट अगेनलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
२० कात्तिकमा सर्वाेच्चले नो नट अगेनलार्ई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
काठमाडौं, कात्तिक २४ : सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार नो नट अगेनका विषयमा सर्वोच्चले यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि २० कात्तिकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गर्दै नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
२० कात्तिकमा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले नो नट अगेनलार्ई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
