बेरोजगारको तथ्यांक नहुँदा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्योलमा

काठमाडौं, मंसिर ३० : पाँच वर्षमा सबै बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने लक्ष्यसहित गत वर्ष ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरू भएको थियो। तर, बेरोजगार युवाको तथ्यांक नहुँदा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ। 

अघिल्लो मंसिरमा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ गत असारबाट मात्रै सुरू भएपछि प्रभावकारी भएको थिएन। बरु कार्यक्रमको आलोचना भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने घोषणा गरिएको थियो।

तर, कार्यक्रम लागू भएको वर्ष दिन वितिसक्दा समेत कार्यक्रम उपयोगी हुन सकेको छैन। चालु वर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहसँग बेरोजगार युवाको तथ्यांक माग गरिएको छ। हालसम्म कुनै तहवाट पनि बेरोजगार युवाको तथ्यांक नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले बताए।

‘स्थानीय तहबाट बेरोजगार युवाको तथ्यांक आउनासाथ हामी कार्यक्रम सुरू गछौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘बेरोजगार युवाको तथ्यांकअनुसार, स्थानीय तहलाई सशर्त रुपमा रकम विनियोजित हुन्छ।’

बेरोजगार युवालाई सय दिन बराबरको काम दिने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कामको केही क्षेत्रहरु तोकेर निश्चित क्षेत्रभित्रको आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले बेरोजगार युवा परिचालन गर्छ। स्थानीय तहबाट आएको बेरोजगार युवाको संख्याको आधारमा रकम बाँडफाँड गरिन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ७५ हजार नौ सय नौ जनाले रोजगारी पाएका थिए। गत वर्ष सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा पारिश्रमिकबापत दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट भएको खर्च भएको थियो।

यस वर्ष विश्व बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि कुल १३ अर्ब ६८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।