राप्रपाको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रदेशको खारेजी (पूर्णपाठ)
सुशासन कायम राख्न राप्रपाले ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौँ’ नारालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याउँदै नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १४ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डालाई अगाडि सारेको छ ।
मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सोमबार घोषणापत्र जारी गर्दै राप्रपाले मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, हिन्दु राष्ट्रलाई प्रमुख एजेन्डाको रुपमा अघि सारेको हो ।
‘दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्र’ लाई प्रमुख नारा बनाएर राप्रपाले हालको शासकीय स्वरुपमा प्रदेशको खारेज गर्दै केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने गरी दुई तहको शासकीय स्वरुप निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
मुलुकको विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा राजनीतिक नियुक्ति नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारी बनाउने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री उपकुलपति हुने व्यवस्थालाई हटाएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । राप्रपाले एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल भन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।
दीर्घकालीन सोचमा सबल र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्षअन्तर्गत पूँजी निर्माण, दिगो विकास, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य,सामाजिक सुरक्षा, समान न्याय र समतामूलक समृद्धिका साथै व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राप्रपाले २०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रुपमा विकसित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सुशासन कायम राख्न राप्रपाले ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौँ’ नारालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याउँदै नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
पूर्णपाठ :
