सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं, मंसिर २७ : सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारको योजनामा बैक तथा वित्तीय संस्था आवद्ध हुन रुचि नदेखाएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल कोषमा आवद्ध हुनु निर्देशन दिएको हो।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रुचि देखाएका छैन्। अन्य रोजगारदाता कम्पनीको सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण देखिएको छैन।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको हक हित संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर, एक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।

गत वर्ष मंसिर ११ गते सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो। एक वर्षको अवधिमा कोषमा आवद्ध हुन दुई पटक आह्वान गरिसकेको छ। तर, अपेक्षाअनुसार, प्रगति नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले दोस्रो पटक थप गरेको समयावधि मंसिर १४ गते सकिएको छ। सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन तोकिएको समायवधि सकिए पनि आवद्ध हुने क्रम जारी रहेकाे सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताए।

१२ हजार रोजगारदाता मात्रै आवद्ध

शुक्रबारको तथ्यांकअनुसार, सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या झन्डै १२ हजार पुगेको छ। त्यस्तै एक लाख ३१ हजार ६ सय ९२ श्रमिक पनि आवद्ध भएका छन्।

सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आउनेलाई खुला राखिएको ज्ञवाली बताउँछन्। केही समय आवद्ध हुने समय थप्ने वा कानुनी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। अबको केही दिनमा नै सुरक्षा कोषमा विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ।

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी त्यसमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोषले तत्कालका लागि चार प्रकारका सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। जम्मा हुने रकमबाट श्रमिकलाई पेन्सन, अवकास सुविधा, कार्यस्थलको हुने दुर्घटनाको बिमा, कामदारको उपचार खर्चसहित श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधा घोषणा भएको छ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा एक प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ०ं२७ प्रतिशत र निवृत्तिभरण योजना र अवकास सुविधा योजनामा २८.३३ प्रतिशत खर्च गरिने जनाएको छ।