विजयकुमार गच्छदार, प्रभु साहसहित नौजनाको उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, असोज २७ : मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साहसहित नौजनाको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्यले गच्छदार, जोशी, पाण्डे, साह, सरिता गिरी, डिबी तामाङ (युद्धविक्रम तामाङ), टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो र रेवतराज पुरी (गगन) को उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो।

आचार्यले आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। 

सुनसरी–३ का कांग्रेस उम्मेदवार गच्छदार र तनहुँ–१ का स्वतन्त्र उम्मेदवार गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। त्यस्तै चितवन–३ का राप्रपा उम्मेदवार विक्रम पाण्डेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा रहेको, सिन्धुपाल्चोक १ (क) बाट उम्मेदवार रहेका डीबी तामाङ भन्ने युद्धविक्रम तामाङ ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, महोत्तरी–१ की उम्मेदवार लक्ष्मी महतो सशस्त्र प्रहरी बलका जवान थमन विकको हत्या मुछिएको रिटमा उल्लेख छ। 

मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कांग्रेस उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन्। त्यस्तै रौतहट–३ का उम्मेदवार प्रभु साह वीरगन्जका काशी तिवारी हत्यामा जोडिएको र उनको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता लिएको पनि रिटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेता सरिता गिरिले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएको र झापा ५ (ख) का उम्मेदवार रेवतराज पुरी सरकारी जग्गा खाएको मुद्दा खेपिरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

अधिवक्ता आचार्यले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ मा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा रहेको छिद्रका कारण उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि उनीहरु स्वच्छ छविका नभएको दाबी गरेका छन्। कानुनले स्वच्छ छवि र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने परिकल्पना गरे पनि ऐनको प्रावधानले विभिन्न मुद्दाका आरोपित पनि उम्मेदवार बन्न छुट दिएको भन्दै रिटमा त्यसको संशोधनको मागसमेत गरिएको छ।

उनीहरू निष्कलंक नरहेको, भ्रष्टाचार तथा फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा सजाय पाएका व्यक्तिहरू रहेको भन्दै उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको हो। उनीहरूको उम्मेदवारीले भविष्यमा देश र जनताका लागि अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेशबाट उम्मेदवारी रद्द गर्न र भविष्यमा यस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न समेत मागदाबी लिइएको छ।

यो रिटमा असोज ३० गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।