‘उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरियो’

काठमाडाैं, असाेज २७ : दलित समुदायका संघसंस्था तथा नेताहरूले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संविधानले समानुपातिक, समावेशी रसहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। 

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको लागि दलित समुदायबाट एक जनामात्रै (मानबहादुर नेपाली, रुकुमपश्चिम उम्मेदवार) उम्मेदवार उठाएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेले छविलाल विश्वकर्मालाई रुपन्देही–१ बाट र चक्रप्रसाद स्नेहीलाई डडेलधुराबाट प्रत्यक्षमा टिकट दिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले महेश्वर गहतराजलाई बाँके–१ र अञ्जना विसंखेलाई काठमाडौँ–१० बाट टिकट दिएको छ। देशैभरि दलित समुदायको जनसङ्ख्या भने करिब १४ प्रतिशत रहेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गणेश विकले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि तीन सय ३० सदस्यका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायबाट नगन्य मात्रामा उम्मेदवारी बनाउनु विडम्बनाको विषय भएको बताए। संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको सहभागिता र सशक्तीकरण गराउने र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेको छ।

मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा, जगत विश्वकर्मा र माओवादीबाट महेश्वर गहतराजले निर्वाचन जितेका थिए। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकसहित दुई सय ७५ सदस्यमा ६.९ प्रतिशत अर्थात् १९ जना मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।