सागरनाथ वन विवादः संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, मंसिर २५ : सर्वोच्च अदालतले सागनाथ वन परियोजनाबारे संघीय सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले सागरनाथ वनबारे संघीय सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र हात नहाल्न पनि संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संघीय सरकारले सागरनाथ वनलाई टिम्बर कर्पोरेशनमा गाभेर वन नियमन कम्पनी मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर, संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले संघीय सरकारको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कानूनसम्मत नभएको पनि ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।

यसअघि प्रदेश २ को वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महतोले सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै गत साउन २३ गते संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्मा मद्दा दायर गरेको थियो।

सागरनाथ वनको विषयलाई लिएर प्रदेश २ र संघीय सरकारबीच विवाद हुँदै आएको थियो।