राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज, अरू केके छन् मन्त्रिपरिषद निर्णय?

काठमाडाैं, असाेज १२ : सरकारले राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश, २०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

केचना–कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

त्यस्तै बैठकले गोर्खा जिल्लास्थित मध्यपुर-सुपर-दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।