लागत बढेको बढ्यै, इटालियन कम्पनीसँग ठेक्का रद्द भएपछि ३१ अर्ब पुग्ने

काठमाडौं, माघ २८ : समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै छ । पछिल्लो एक दशकमा यसको लागत बढेर झण्डै दोब्बर हुन पुगेको छ ।

सन् २००७ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुमानित लागत १७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । तर, आयोजना समयमै पूरा हुन सकेन । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा लागत बढेर २६ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुग्यो । 

पछिल्लोचोटि इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएसँगै मेलम्चीको लागत २० प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अब कम्तीमा ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मात्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका आउँने छ ।  

सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ऋण सम्झौता गर्दा सन् २००७ सम्म मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउँने लक्ष्य थियो । तर, त्यो अवधिमा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु भएन ।सरकार र एडिबीबीच सन् २००८ मा आयोजना पुनर्संरचना गर्ने सहमति भयोे । सन् २०१३ सेप्टेम्बरसम्म सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने गरी भएको सम्झौतामा २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । 

त्यो सहमतिपछि सन् २००९ मै आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिआरसीसीले लियो । तर, सम्झौता भएको लामो समयसम्म जम्मा साढे ६ किलोमिटर सुरुङमात्रै खनिएपछि ऊसँगको ठेक्का सन् २०१२, सेप्टेम्बरमा तोडियो ।

सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग सुरुङ बनाउन ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । पछि इटालियन कम्पनीसँग दोस्रोपटक सम्झौता गर्दा सुरुङ खन्ने लागत बढेर ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । 

यसरी पटक–पटक ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्दा आयोजनाको कुल लागत २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबाट बढेर सिएमसीसँगको ठेक्का तोडिँदासम्म २६ अर्ब ३५ करोड १२ लाख खर्च भएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने बेलासम्म करिब २० प्रतिशत लगानी बढ्ने पूर्वसचिव भिम उपाध्यायको  छ । उपाध्यायले काठमाडौं प्रेससँग भने, “कहाँ के भएको हो भन्नै सकिँदैन । यसलाई स्पष्ट पार्दै छिटोभन्दा छिटो काम सकेर यसको लागत घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।” 

सुरुङको फिनिसिङ, भेन्ट अप्टिकल, फाइबरलगायतका प्राविधिक काम सक्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । उपाध्यायका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुन अझै ३ वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान समेत गरेका छन् । 

यसकारण ठेक्का तोडियो 

इटालियन कम्पनी सिएमसीसँगको ठेक्का किन तोडियो भन्नेबारे स्पष्ट हुन सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले समयमा भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको आरोप लगाइरहेको थियो । यता सरकारले समयमै रकम भुक्तानी गरे पनि ठेकेदारले बहनाबाजी गरेर काम नगरेको भनिरहेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले समयमै भुक्तानी दिँदा पनि ठेकेदारले बाहनाबाजी गरेको बताए । 

मेलम्ची आयोजनामा ठेकेदारले निहुँ खोज्दा नै समस्या उत्पन्न भएको आयोजनाका अधिकारीहरुको दाबी छ । यद्यपि अर्को मेलम्ची निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले अर्को प्रक्रियामा जाँदा समय र लागत निकै बढ्ने हुँदा यही कम्पनीसँग पुनः काममा फर्किने कुराकानी भइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

ठेकेदार कम्पनीले भूकम्प, नाकाबन्दी, ढिलासुस्ती, भेरिएसनलगायतका कारण देखाउँदै काम ढिलो गर्दा आयोजनाको समयावधि बढ्दै अन्तमा ठेक्का नै तोड्न बाध्य भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्वमन्त्री गणेश शाह प्राविधिक ज्ञानको कमी हुँदा सरकारी सेवामा रहेका मानिसहरु धेरै बोल्ने काम कम हुने अवस्थामा देखिएको बताउँछन् । समयभित्रै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागतमात्रै नभएर उपत्यकाबासीको आशा निराशामा परिणत भइरहेको बताउँदै शाहले भने, ‘मेलम्ची तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण नहुँदा लागतमात्रै बढ्दैन, उपत्यकावासीलाई धोका हुन्छ । राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।’

पूर्वमन्त्री शाहले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सरकारको एक असफल आयोजना संज्ञा दिए । शाहले भने, “मेलम्ची आयोजना खानेपानीको असफल योेजना भन्छु म । यसमा पदमा रहेका व्यक्तिहरुमा प्राविधिक ज्ञानको कमी भएर पनि जथाभावी बोल्ने हुँदा समस्या देखा पर्योे ।” 

ठेक्का तोडिएपछि झनै अन्योल 

आयोजना निर्माणको बाँकी काम अगाडि बढाउन ठेक्का प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे खानेपानी मन्त्रालय नै अलमल छ । आयोजनाका अधिकारीहरु आफू नै अलमलमा रहेकाले अहिले केही भन्न नमिल्ने बताउँछन् । आयोजनाका सूचना अधिकारी समेत रहेका इञ्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले अब के गर्ने भन्ने निर्णय भइनसक्दा अल्लमल रहेको बताए । उनले भने, “अबको कामका लागि कार्ययोजना बने पनि स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा अहिले नै के गर्ने कति समय लाग्नेबारे अन्योल नै छ ।”

३ दशकपछिको आशामा बाधा

वि.सं. २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीको उपयोगका लागि आपूर्ति गरिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थापना भइ १९९९ मा विश्व बैंक तथा नरप्लानको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । 

अध्ययनहरूकै आधारमा सन् २००१ मा एसियाली विकास बैक आयोजना लगानीमा सहमत भई ऋण सम्झौता भएको हो । सन् २००० मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य सम्पन्न गरी सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना विधिवत रुपमा सुरु भएको थियो । यसरी २०४७ सालमा बनेको अवधारण २९ वर्ष पुगिसक्दा २०७५ सालबाट पनि धकेलिएको छ ।