सत्ता गठबन्धन–कानुनविद् छलफल : पारित विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको ठहर 

काठमाडौं, असोज ५ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ । 

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा कानुनविद्हरुले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कानूनी बाटो खोज्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले संविधानले दिएको भूमिका राष्ट्रपतिले प्रभावकारी रुपमा खेल्न नसकेको समेत बताएका छन् ।

छलफलपछि अखिल नेपाल कानून व्यबसायी संघको अध्यक्ष एवं अधिवक्ता पदम रोकाले दोश्रो पटक पारित गरेर बिधेयक पारित गरेर पठाएपछि रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर राष्ट्रपति जान नमिल्ने भएपनि अहिले राष्ट्रपतिबाट नै संवैधानिक व्यवस्था उलंघन भएको बताएको उल्लेख गरे । 

त्यस्तै छलफल पछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संवैधानिक, कानूनी परार्शका लागि कानूनबिद्हरुसंग छलफल गरेको र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको सुझाव आएको बताए । कानूनविदहरुको सुझाव गठबन्धनमा पुन छलफल हुने र आवश्यक निष्कर्षमा पुगिने उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुबै सदनबाट दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि गठबन्धनले यस बिषयमा कानूनी राय लिएको हो ।