प्रदेश सरकारको योजना विवरण प्रजिअलाई जानकारी गराइन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
मकवानपुर, भदाै २२ : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई प्रदेश सरकारको योजनाको विवरण जानकारी...
मकवानपुर, भदाै २२ : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई प्रदेश सरकारको योजनाको विवरण जानकारी गराइने बताएका छन।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रजिअहरुसँगको छलफलका क्रममा उनले स्थानीयवासीलाई विपद् आइपर्ने बित्तिकै पहिला जाने स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेकाले पनि समन्वय र सहकार्य गरिने बताए।
बजार व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, क्रसर सञ्चालनका मापदण्डलगायतका विषयमा समन्वयको कमी देखिएको बताउँदै उनले अबका दिनमा समन्वय गरेर कार्यसम्पादन हुने जनाए। प्रजिअहरुले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको कमीलाई विशेष चासो राख्नुभएको र अहिलेको समस्या पनि यही रहेकाले यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने उनको भनाइ थियो। प्रदेश सरकारले सुधारगृह, ज्येष्ठ नागरिक भवनलगायत निर्माण कार्यमा जोड दिने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायमसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र गुनासो सम्बोधन गराउन र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रजिअहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै सोअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सुझाए। जनताले सेवा प्रदायक संस्थामा जाँदा आफ्नै लागि कर्मचारी खटिरहेको महसुस गराउनुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको जस्तै प्रजिअहरुको पनि रहेको उनको भनाइ थियो।
सबै जिल्लामा निर्माण भएका र निर्माणाधीन रहेका प्रादेशिक अस्पतालका बारेमा पनि उनले जानकारी लिए। साथै प्रजिअहरुबाट उठेका विषय सिधा जनतासँग जोडिएकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
भक्तपुरका प्रजिअ रुद्रादेवी शर्माले बाल सुधारगृह क्षमताभन्दा बढी सञ्चालन भएको भन्दै बालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानपानको समेत उचित व्यवस्थापनमा पहल गरिदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग माग गरे। उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी भएको बताए।
धादिङका प्रजिअ कृष्णप्रसाद लम्सालले क्रसरसम्बन्धी मापदण्डको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसको क्षेत्राधिकार भनेर किटान गरिनुपर्ने बताए। उनले यसको व्यवस्थापनका लागि ठोस एकीकृत नीति, नियमन प्रणालीको आवश्यक्ता र ठोस कानून चाहिएको बताए।











