वन व्यवस्थापनमार्फत काठ उत्पादन बढाउने नीतिमा मन्त्रालय

काठमाडौं, भदौ १६ : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन व्यवस्थापनमार्फत काठ उत्पादन बढाउने नीति लिएर आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ । काठ उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले आफ्नो अलग्गै मापदण्ड तयार गरिसकेको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हालेदेखि स्वदेशमै काठ उत्पादन बढाउन वृक्षरोपणलाई देशभरिमै अभियानका रूपमा अघि बढाइएको छ । अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन र रोजगारमूलक बनाउन अलग्गै कानुन बनाउने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ। बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उत्पादन गरिने मन्त्रालयले नीति लिएको छ ।

यसका साथै वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने गरी अहिले काम भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपभोगको मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गरिने भएको छ। 

बाघ, गैँडा, हात्तीलगायत वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले जानकारी दिए। 

यसैगरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यून गर्दै वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका कार्यक्रम पनि सुरु भइरहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । चुरे क्षेत्रको गुरुयोजना पुनरावलोकन गरी उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकासका कार्यक्रम पनि सुरु हुने तयारीमा रहेका बताइएको छ। चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी ठूला आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिएर काम गर्न गराउन मन्त्री यादवले निर्देशनसमेत दिएका छन्। 

कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली नदीका बृहत् जलाधार क्षेत्रलगायत महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी बहुपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण र व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण, आकस्मिक पहिरो तथा भूस्खलन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री यादवले बताए। 

उनले भने, ‘नदी प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै नदी प्रवाहमा हुने जोखिमको आकलन गरी एकीकृतरूपमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण गर्नुका साथै चुरे क्षेत्रबाट एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन गरी सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या हल गर्नेछौँ ।’