‘दण्डित भए सबै हुनुपर्दैन?’ जबराले भने, ‘ममाथि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव किन?’

काठमाडौं, भदौ १५ : महाभियाेग सिफारिस समितिले बयान लिने क्रममा सांसदहरुले साेधेको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका निलिम्बत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र नयाँ सरकार गठनसँग जोडेका छन्।

सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक कक्षमा भइरहेकाे बयानमा एक सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कारबाही गर्ने भए संवैधानिक इजलासका पाँचै जनामाथि गर्नुपर्ने भन्दै आफूमाथि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण सोधेका छन्। ‘गलत भए पाँचै जना हुन्छ, नेतृत्व सबै कुरा होइन। दण्डित भए सबै हुनुपर्दैन?’ उनले भने। 

सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले फैसला विवादास्पद भएको र त्यस विषयमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अधिकार संसदलाई भएको बताउँदै ‘बयानका लागि सोधिएका प्रश्नलाई कसरी लिइरहनुभएको छ?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि जबराले आफू प्रश्नबाट नभाग्ने तर प्रश्नको धरातल खोतलेर यथार्थता बुझाउनु आफ्नो दायित्व भएको बताएका थिए।

सांसद कल्याणी खड्काले राजीनामाका लागि आएको दबाबे, नेपाल बार तथा मिडियाले बाहिर ल्याएका विषयबारे प्रश्न गरेकी थिइन्। जबराले आरोपका लागि आरोप लगाउने कुरा इतिहासमा गलत साबित हुने भन्दै अध्ययन गरेर कानुनी रुपमा लड्न सक्नेगरी प्रमाण दिनुपर्ने बताए।

सांसद रेखा शर्माले न्यायकि नेतृत्वमाथि सबैतिरबाट प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्नुको कारण सोध्दा जबराले आफूले जे गरे पनि नियम, कानुन र संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गरेको बताए। 

‘जे गरें, नियम कानुन र संवैधानिक अधिकार बाहिरबाट छैन। सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको सुझाव अनौपचारिक रुपमा पनि लिने अधिकार हुन्छ। तर संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दलहरूबाटै प्रश्न उठाएर न्यायलयलाई कमजोर बनाउने काम भयो, यो मबाट भएको त होइन नि,’ उनले भने।