नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले सैनिक अधिकारीसँग परामर्श गर्नु संविधान प्रतिकुल : डा भट्टराई

काठमाडौं, भदौ ९ : नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले सैनिक र पूर्वसैनिक अधिकारीसँग छलफल गर्नु संविधान अनुकुल नहुने बताएका छन् । 

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत डा भटट्राईले संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविकेकीय अधिकार नदिएको बताउँदै सैनिक अधिकारीसँग परामर्श गर्नु संविधान प्रतिकुल रहने बताएका हुन् । 

उनले राष्ट्रपतिले एमालेलाई सघाउन खोजेको संकेत गरेका छन् । ‘चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल÷नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन भएन,’ उनले लेखेका छन् ।

नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्वसैनिक अधिकारीसंग ‘परामर्श’ गरेको खबर सॅाचो होभने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन।नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहींकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन।चुनावको मुखमा’राष्ट्रवादी’उत्तेजना फैलाएर अमूक दल/नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) August 25, 2022

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो । संसोधन नभई प्रमाणीकरणका लागि आएपनि राष्ट्रपति भण्डारी दबाबमा परेकी छन् । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने चर्चा हुन थालेको छ  । 

राष्ट्रपतिले राजीनामा गरेको अवस्थामा एमालेले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक हतियार बनाएर चुनवामा जान सक्ने आकलन समेत गरिएको छ ।