‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन नखोज्ने रोजगारदातालाई कारबाही गरिन्छ’

काठमाडौं, भदाै ८ : श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले रोजगारदाता र श्रमिकको सहकार्यका आधारमा कोष अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन नखोज्ने रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले विराटनगर र सिमरामा स्थापना गरेकाे शाखा कार्यालयकाे शाखा कार्यालयको आज भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गर्दै उनले त्यस्ताे बताएका हुन्।

'अब सबै रोजगारदाता कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ, अहिले सरकारले कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरिरहेको छु,' उनले भने, 'सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै गए रोजगारदातालाई कानूनअनुसार कोषको दायरामा ल्याइन्छ।' सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएसँगै रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवैलाई फाइदा हुने भन्दै उनले कोषमा आबद्ध हुन अपिल गरे। 

कोषको दायरा र सेवा क्षेत्र बढाउने उद्देश्यअनुरुप नै प्रमुख दुई औद्यौगिक करिडोरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विस्तारित कार्यालयबाट रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई फाइदा लिन आग्रह गरे।

'पछिल्ला दिनमा कोषले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ, कोषको दायरा र सेवा विस्तार भएको छु,' मन्त्री कुँवरले भने, 'आवश्यकताका आधारमा अन्य प्रदेशमा पनि शाखा कार्यालय स्थापना गरिनेछ।'

कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काठमाडौँ केन्द्रित कोषको सेवालाई विकेन्द्रित गरिएको बताए। नेपालका ठूला औद्योगिक कोरिडोरसम्म कोषको सेवा पु¥याउने जनाउँदै उनले छिट्टै बुटवल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिने बताए। 

सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको छोटो समयमै कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले योगदानकर्तालाई उद्यमशील बनाउन सहुलितय कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको बताए। 

'योगदानकर्तालाई उद्यमशील बनाउन कोषले सहयोग गर्छ, योगदानकर्ताको सीप र अनुभवलाई आर्थिक विकासमा जोड्नुपर्छु, सचिव अर्यालले भने, 'साना तथा मझौला उद्यम गर्छु भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाउने अवस्था छ, योगदानकर्ता र परिवारलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउन कोषले सहयोग गर्नेछ।'

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव नवराज दाहालले कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सङ्गठित क्षेत्रको सबै श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याउन माग गरे।

'कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छु, उनले भने, 'सरकार अभिभावक हो, योजनामा सहभागी हुन आलटाल गर्ने रोजगारदाता र श्रमिकलाई कारबाही गर्नुपर्छ।'