निर्वाचनको मौन अवधि २४ घन्टाकाे बनाउन एमालेकाे सुझाव, अरू सुझाव केके छन्?

काठमाडाैं, भदाै ६ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगसमक्ष ३७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

आज (सोमबार) आयोग र दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा एमालेले उक्त सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। 

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफावार संशोधनका लागि त्यस्तो सुझाव दिइएको हाे।

महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित सुझावपत्रको पहिलो नम्बरमा निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घन्टा घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने रहेका छन्। यसअघिका निर्वाचनहरूमा आयोगले मौन अवधि ७२ घन्टा राख्दै आएको छ।

त्यसैगरी परिभाषा खण्डमा सामाजिक सञ्जालको परिभाषा दिएर उदाहरणका रूपमा रहेको एसएमएस हटाई अन्य राख्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले तिनै सुझावलाई १३ बुँदामा प्रस्तुत गर्दै सम्प्रेषण पनि गरेका छन्। जसमा निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थताजस्ता पक्षमा ध्यान दिई निर्वाचन आचारसंहितालाई लागू गर्न सकिने बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

आचारसंहिता लागु हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म हुनुपर्ने, साथै उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचार प्रसारका लागि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइने लगायतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि बताइएको छ।

गलत मनसायले नियतवश बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुट्टै आचारसंहिता लागू नगराई आम मतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने विषय पनि सुझावपत्रमा रहेका छन्। 

जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति भन्ने हटाउनुपर्ने तथा  आचारसंहितामा मुख्य प्रचारको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक को–को हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने पनि सुझाइएको छ।

सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिई कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्ने पनि सुझवपत्रमा उल्लेख छ।

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने, डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको सुक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने, अनुसूची–३ को दफा ८ को मत सदर बदर भए उपरको पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको विरुद्ध दिइने उजुरीको ढाँचालाई अनिवार्य गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छन्।

३७ बुँदे सुझावपत्र

१३ बुँदे सुझावपत्र