यसकारण सुरक्षा कोषप्रति आकर्षित भएनन् श्रमिक

काठमाडौं, मंसिर ११ : निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि लागू गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम घोषणा गरेको एक वर्ष पुगेको छ। तर, यो अवधिमा कोषले श्रमिक र रोजगारदातालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन।

गत वर्ष मंसिर ११ गते सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो। यो एक वर्षको अवधिमा कोषमा आवद्ध हुन दुई पटक निर्देशन दिँदा पनि अपेक्षा गरेअनुसारको प्रगति नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबारे राम्रोसँग जानकार नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाता आवद्ध हुन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ। यसका विपक्षमा हल्ला धेरै हुँदा कार्यक्रम सोचेअनुसार, सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। तैपनि थुप्रै जिल्लाबाट सहभागिता भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

६९ जिल्लाको सहभागिता

एक वर्षको अवधिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ७७ मध्ये ६९ जिल्लाको सहभागिता भएको कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन्। उनका अनुसार अब आठ जिल्लावाट सहभागिका लागि पहल भइरहेको छ। केही दिनभित्र सबै जिल्लाको सहभागिता हुने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रम घोषण गरेको एक वर्षमा सातै प्रदेशबाट सहभागिता भएको कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार, अहिलेसम्म दश हजार चार सय ७७ रोजगारदाताबाट एक लाख १५ हजार ६ सय ६ जना श्रमिक आवद्ध भएका छन्। जसबाट १८ करोड १३ लाखभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ।

यसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा सात हजार ४६ रोजगारदाताबाट ८७ हजार दुई सय ४२ जना श्रमिक आवद्ध भएका छन्। कोषमा समावेश दुइटा आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा दाबी समेत गरिएको जनाईएको छ।

चार प्रकारका सुविधा

कोषले तत्कालका लागि चार प्रकारका योजना लागू गरेको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकास सुविधा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद

सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याए पनि विभेद देखिएको छ। सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले तलबको ६ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेपछि पेन्सन पाउँछन्।

तर, सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिअनुसार निजी क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम (आधारभूत पारिश्रमिक) को ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशतले गरि ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गनुपर्ने हुन्छ।

श्रमिक आकर्षित नहुनुका मुख्य तीन कारण

यसमा आकर्षण नदेखुनका तीनटा मुख्य कारण छन्। पहिलो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकले पाउने निवृतिभरण कारण आकर्षित भएका छैनन्। यसमा आवद्ध श्रमिकले ६० वर्ष अगावै अवकास पाए पनि ६० वर्षपछि मात्रै निवृतिभरण पाउने व्यवस्था छ। जसले गर्दा श्रमिक आवद्ध हुन खोजेका छैनन्।

दोस्रो, कर्जाको व्यवस्थाले पनि श्रमिकलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। यसमा श्रमिकलाई कर्जा दिने सुविधा छैन। जसले गर्दा किन आवद्ध हुने भन्ने प्रशन श्रमिकले गरेका छन्।

तेस्रो, यसमा सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकबीच विभेद देखिएको छ। सरकारले कर्मचारीले ६ प्रतिशत जम्मा गर्छन भने यसमा निजी क्षेत्रका श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ। त्यस्तै, रोजगारदाताले २० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यिनै प्रमुख तीन कारणले श्रमिक र रोजगारदाता यसमा आवद्ध हुन सकिराखेका छैनन्। यसलाई सुधार नगर्दासम्म आवद्ध हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या बढ्न नसक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।