चीनले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने

काठमाडौं, साउन २६ : छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ।

चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले सो घोषणा गरेका हुन्। बुधबार चीनको चिङ्दाओमा नेपाल चीन द्विपक्षीय वार्ता भएको हो।

वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, ‘कनेक्टिभिटी’, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृत्लिगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूताबासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री डा. खड्का चीनको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा छन्। भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने बताएको चीनको राजधानी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

त्यसैगरी विदेशमन्त्री वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन दोहो¥याउँदै नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

दुई मन्त्रीले विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिन सहमति जनाएका छन्। त्यसमा चिनियाँ पक्षले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै शुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ।

विदेश मन्त्री वाङले अनुदान सहयोगमा चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। उनले यसअघि सन् २०२२ को मार्चमा नेपाल भ्रमणमा सहमति भएको नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई सन् २०२२ मा ८० करोड आरएमबी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।। नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ।

विदेश मन्त्री वाङ नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न सहमति जनाएका छन् भने नेपालको उत्पादन क्षमता विकास गर्न चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली चिया तथा परम्परागत जडीबुटीको निर्यातमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न पनि सहमत भएका छन्।

दुवै मन्त्रीले सीमा बन्दरगाहमा महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको नेपाली दूताबासले जनाएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण भएपछि रसुवा–केरुङ र तातोपानी–जाङ्मु बन्दरगाह दुईतर्फी व्यापारका लागि र हिल्सा–पुलाङ बन्दरगाह एकतर्फी व्यापारका लागि खोल्ने सहमति भएको छ।

नेपालका विभिन्न भागमा विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनताको सहयोगका लागि स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालको अनुरोधबमोजिम तीस लाख आरएमबी बराबरको विपद् राहत सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।

यसैगरी चीनले नेपाललाई थप २० लाख आरएमबी मूल्यका मेडिकल सामग्री र रसद उपलब्ध गराउने भएको छ। स्टेट काउन्सिलर वाङले चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र कोभिड–१९ सम्बन्धी चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेका छन्।

मन्त्री खड्का ११ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मङ्गलबार राति चीन प्रस्थान गरेका थिए। उनी आज काठमाडौं फर्कनुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। (रासस)