‘संघीय निर्वाचनमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित गर्न सरकार तयार छ’

काठमाडौं, साउन २४ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागीता गराउन कानुनी अड्चन हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डेले राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राख्नुभएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावका बिषयमा मन्त्री कोईरालाले निर्वाचनमा नै महिलाको समानुपातिक सहभागीता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले पनि काम गरिरहेको र सरकार पनि आवश्यक कानुनमा परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका हुन् । 

मन्त्री कोइरालाले महिलाको समान सहभागीताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए । उनले लैंगिक समानता र समावेशीताको प्रतिकूल रहेका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको जानकारी पनि दिए। संविधानमा उल्लेख समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको बिषयलाई लागू गर्ने बिषयमा सवैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।  

त्यस्तै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद पाण्डेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एउटै व्यक्ति, एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर बढीमा २ पटक मात्रै उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

कोही आजीवन उम्मेदवार भइरहने र अरु आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले स्थानीय तहमा दलित महिला उम्मेद्वार रिक्त भएका स्थानमा आवश्यक कानून बनाएर पूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै उनले निर्वाचनसँग कानुनलाई संशोधन गर्दै निर्वाचन अघि नै सदनबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।