‘संविधानमा उल्लेख दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयन होस्’

काठमाडौं, साउन २४ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद अञ्जना विसङ्खेले संविधानमा उल्लेख दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।    

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद अञ्जना विसङ्खेले संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई जमिनको व्यवस्था गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। संविधानमा उल्लेख भए पनि तराईमा हरुवाचरुवा र पहाडमा हलियाको जमिनको समस्या अझै समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

उनले भनिन्, ‘हरुवाचरुवा र हलिया अध्ययन प्रतिवेदनले अझै पनि दुई÷तीन हजार दलितहरु जमिनविहीन भएको देखाएको छ, उनीहरुको पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ 

सांसद अतहर कमाल मुसलमानले ‘हामी संसद्को अन्तिम अन्तिममा छौँ, तर संसद्ले एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेर पत्ता लगाउन सकेन, अब जनताको बीचमा हामीले के जवाफ दिने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे । सांसद अमृता थापाले पर्वत जिल्लाको जलजलामा बिजुलीको पोलको तारको व्यवस्थित व्यवस्थापन नहुँदा एक जनाले ज्यान गुमाउनु परेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मृतक र घाइतेलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। 

सांसद आशाकुमारी विकले सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धिमा विभेद  गरेर तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम गरेको बताइन्। सांसद इन्दुकुमारी शर्माले महोत्तरी जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र उपकरणको माग गरिन्। सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रुपमा राज्यका सबै संरचनामा लागू गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसदहरु खगराज अधिकारी, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गणेशकुमार पहाडी, गङ्गाबहाुर तामाङ, चाँदतारा कुमारी, कृष्णप्रसाद दाहाल, कृष्णबहादुर राई, केदार सिग्देल, कुमारी मेचे, एकवाल मियाँ र कुमारी तुल्सी थापालगायतले सडक र पुल निर्माण, बाढीपहिरो रोकथाम, महङ्गी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए  ।