‘चेक बाउन्स’ मा सर्वोच्चले आफ्नै फैसला उल्टायो
यो फैसलासँगै अब बैंक खातामा रकम छैन भन्ने जानीजानी कसैले चेक काटेर दिने कार्य वैंकिङ कसुरको दायरामा आउनेछ।
काठमाडौं, साउन २३ : ‘चेक बाउन्स’ बैंकिङ कसुर नै रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तीन बर्ष लामो एउटा विवाद सुल्झाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा संलग्न पूर्ण इजलासले चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसूर हुने फैसला गरेको हो।
यो फैसलासँगै अब बैंक खातामा रकम छैन भन्ने जानीजानी कसैले चेक काटेर दिने कार्य वैंकिङ कसुरको दायरामा आउनेछ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि दुई पक्षबीचको विवाद भन्दै चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर नहुने निर्णय दिएको थियो। २०७९ वैशाख २९ गते पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले चेक विनिमय लिखत रहेकाले लिखत नगद जस्तै गरी विनिमय हुन सक्ने निक्र्योल गरेको छ। चेक बाउन्स मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध सरकारले २०७६ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन दिएको थियो।
सिद्धार्थ बैंक टीकापुर शाखाले चेक बाउन्स रहेको भन्दै सेवाग्राहीलाई फर्काएपछि मुद्दाको शुरुवात भएको थियो। घटनाअनुसार स्थानीय निर्मला सोडारीले १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दुइटा चेक गणेशकुमार रावललाई दिएकी थिइन्।
बैंकमा रकम नभएको थाहा पाएपछि रावलले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत प्रहरीमा जाहेरी दिए। त्यसपछि सोडारीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
सोडारी पक्राउपछि बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ अन्तर्गत सजाय माग गर्दै उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलासमा मुद्दा दायर भयो। उच्चले एक महिना कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानासहित पीडितलाई बिगोसमेत भराउनुपर्ने फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध सोडारी सर्वोच्च पुगिन्।
सर्वोच्चका सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सोडारीको पक्षमा फैसला गर्दै अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर गर्यो। उक्त फैसला कानुनविपरित रहेको दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनः सर्वोच्चमै पुनरवलोकन निवेदन दियो।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला नजिर र कानुनी सिद्धान्तसँग बाझिएको भन्दै उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलासको फैसला सदर गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको माग थियो।
अन्ततः उक्त दाबी सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासबाट सदर भएको छ भने संयुक्त इजलासको फैसला खारेज भएको छ। आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको भन्ने कुरा जानी जानी चेक काटी दिने कार्यलाई कानूनतः कसूर ठहर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
