विश्वभर आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ, नेपाल सबैखाले युद्धको विरोध गर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौं, साउन १४ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वभर आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्नेमा जाेड दिँदै  नेपालले सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्ने बताएकी छन्।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाज तथा एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाजद्वारा आज (शनिबार) ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन’को उद्‍घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले करिब सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको र त्यसबाट देशको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने विश्‍वास आफूमा रहेको बताइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना भएबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन, अनुसन्धान एवं अभ्यासमा समर्पित विद्वत वर्गलाई आफ्नो ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यसै क्षेत्रमा आफ्नो प्राज्ञिक भविष्य खोज्ने नयाँ पुस्तालाई थप उत्साह मिलेको पनि स्पष्ट पारिन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्य पारस्परिक अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट ज्ञान, अनुभव र सम्बन्धित विषयमा विकास भएका नवीनतम सिद्धान्त एवं अभ्यासका बारेमा जानकारी साझा गर्नु रहेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस सम्मेलनले तपाईंहरूबीचको आपसी सम्बन्ध, मित्रता र छलफललाई स्थायी रूपमा अगाडि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मैले अपेक्षा गरेकी छु।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मुलुकको आन्तरिक नीतिकाे समेत दिशानिर्देश गर्ने उनले बताइन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही विषयमा मुलुकको आन्तरिक नीतिलाई दिशानिर्देश गर्दछ भने धेरैजसो अवस्थामा विश्‍वका राष्ट्रहरूबीचको आपसी सम्बन्धलाई मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवलोकन गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा नेपालका मौलिक दृष्टिकोणहरू हाम्रो संविधानमा अभिव्यक्त भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले करिब सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं, किनभने यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने हाम्रो विश्‍वास रहेको छ।’

राष्ट्रहरूका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भए शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने मान्यता नेपालले राख्दै आएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्‍वबन्धुत्वको भावना, अनाक्रमण र अहस्तक्षेपको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ।’

विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवं भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको इतिहासतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका लागि निर्वाध पारवहन अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने ‘समुद्रसम्बन्धी कानुन’ (ल अफ द सी) को निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका यस अवसरमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो। ‘यसै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मार्गदर्शनका आधारमा नेपालले विश्‍वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारको पैरवी मात्र गर्दै आएको छैन, मित्रराष्ट्रहरू हुँदै समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलता समेत हासिल गरेको छ,’ उनले भनिन्।

सोही अवसरमा जलवायु परिवर्तन आजको विश्‍वले भोग्नुपरेको ठुलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको उनले बताइन्। ‘विगत तीन दशकयता जलवायु परिवर्तनका बारेमा अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू सम्पन्न भए पनि नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्र एवं धेरै समुद्री टापु राष्ट्रहरूको हित रक्षाका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बन्न बाँकी नै रहेको मेरो अनुभव छ,’ उनले भनिन्।

‘न्यायमा आधारित विश्‍व व्यवस्थाले मात्र हाम्रो जस्ता राष्ट्रहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न र सोही अनुरूपको नीति निर्माण गर्न सघाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायको सम्बन्ध कर्तव्य र उत्तरदायित्वसँग हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्‍वका राष्ट्रहरूले जनाएको प्रतिबद्धता तब मात्र हासिल हुन सक्दछ, जब हरेक मुलुकसँग यसबारे न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र भावना निर्माण हुन्छ।’

भूगोल, जनसङ्ख्या, विकास र राष्ट्रिय सामर्थ्यका दृष्टिले विश्‍वका सबै देशको अवस्था एउटै नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिबाट सबै देशहरूको सार्वभौमिकता समान भएको र रहिरहने दृढ विश्‍वास आफूमा रहेको उनले बताइन्।