बालविवाहसँगै बलात्कारमा पनि मुद्दा ?  

काठमाडौं, साउन १ : १९१० सालको मुलुकी ऐनमा बालविवाहसम्बन्धी व्यवस्था थिएन। १९१० को मुलुकी ऐनको ‘जबर्जस्ती’ महलको १३२ र १३३ नम्बरमा ११ वर्षमुनिकी र ११ वर्ष माथिकीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। ती दुवै उमेर समूहको सम्बन्धमा प्रयुक्त शब्द ‘सधवा’, ‘विधवा’ ‘कन्या’ भन्ने रहेको छ। अर्थात्, विवाह भएकी तर विधवा भएकी र विवाह भएकी सधवा कन्यालाई जबर्जस्ती करणी गरेको सम्बन्धमा उक्त कानुनी प्रावधान लागू हुने स्पष्ट देखिन्छ। तर उक्त ऐनमा ११ वर्षमुनि वा ११ वर्षमाथिकी कन्या वा विवाह नभएकी कन्यालाई राजीखुसीले करणी गरेको सम्बन्धमा जबर्जस्ती करणी हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको थिएन। 

२०२० सालको मुलुकी ऐनमा बालविवाहको सम्बन्धमा नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो। आधुनिक रूपमा रूपान्तरित मुलुकी ऐन, २०२० को महल १४ अन्तर्गत ‘जबर्जस्ती करणी’ महलको १ नम्बरमा कन्या, विधवा वा अर्काकी सधवा स्वास्नी मानिस भन्ने शब्द प्रयुक्त भएको देखिन्छ। अर्थात्, विवाह भएकी, नभएकी वा विधवा भएकी १४ वर्ष मुनिकीलाई मञ्जुरीले करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ। सँगसँगै १४ वर्ष माथिकी विवाह नभएकी, विवाह भएकी वा विधवा कन्यालाई बिनामञ्जुरीले करणी गरेमा मात्र सजाय हुने कानुनी प्रावधान थप भएको देखिन्छ। तथापि विवाहिता पत्नीको सम्बन्धमा भने कुनै उमेर हद तोकिएको पाइँदैन। 

महिलाको उमेर १४ वर्षभन्दा कम भएमा र पुरुषको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा बालविवाह हुने र सोही महल अनुसार सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाले प्रवेश पायो। तापनि अन्य कतिपय मुलुकमा जस्तो विवाहिता भए पनि उमेर हदका आधारमा स्वेच्छाबाट भएको करणीलाई पनि सजाय गर्ने गरी कुनै कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्न। 

विवाह भन्ने शब्द आफैँमा व्यापक र विस्तृत छ। विवाह भन्ने शब्दको साथमा विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यका साथ यौन सम्बन्ध पनि स्वतः टाँसिएर आउँछ। मनुस्मृति, नारदस्मृति, मानवन्यायशास्त्र, हिन्दू विधिशास्त्र, मुन्धुम लगायत हाम्रा तमाम ऐतिहासिक र समसामयिक धरोहरको अध्ययन गर्ने हो भने विवाहिता पत्नीलाई चाहे जुनसुकै उमेरकी किन नहून्, निजको इच्छाविपरीत पतिले करणी गरेमा सजाय नहुने मान्यता छ। 

हाम्रा धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मूल्य एवं मान्यता छन्। पछिल्ला चरणमा विकसित विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार विवाहिता भए पनि पतिले पत्नीको इच्छाविपरीत करणी गरेमा सामान्य सजाय हुने कानुनी व्यवस्था थप गरियो। जसको पृष्ठभूमिका रूपमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला समेत भएको अवस्था छ। यसर्थ पत्नीको सम्बन्धमा मञ्जुरीले र बेमञ्जुरीले भन्ने शब्दबाहेक उमेरको हद तोकिएको पाइँदैन। 

मुलुकी ऐन, २०२० लागू भएपछि अनेकौँ संख्यामा बालविवाहमा मुद्दा दायर भए। ती मुद्दासँगै जबर्जस्ती करणीको मुद्दा टाँसिएको कुनै पनि उदाहरण प्रायः असम्भव छ। हाल बहालमा रहेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ ले बालविवाहलाई पहिचान र स्वीकार गरी सो सम्बन्धमा सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ। तर, आफ्नो क्षेत्र, परम्परा, रीत र प्रथा अनुसार बालविवाह गरी पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम गरेको तथा यसरी विवाह गरेकी पत्नीलाई करणी गरेको विषयमा कानुन स्पष्ट छैन। कानुनी आधारबिना जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्विवाद छ। 

यस सम्बन्धमा अन्य मुलुकका कानुनी व्यवस्था र प्रचलनको अध्ययनबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ। जस्तो कि छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण लिन सकिन्छ। भारतको दिल्लीमा भएको निर्भया बलात्कार काण्डपछि सन् २०१३ मा संशोधित जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको दफा ३७५ को अपवाद २ हेर्ने हो भने १५ वर्षभन्दा कम उमेरकी पत्नी नभएमा सहमतिबाट भएको यौन सम्बन्धको विषयलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थपिएको देखिन्छ। जुन पहिलेका ऐनमा रहेको पाइँदैन। 

यता संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने राज्यपिच्छे फरक देखिन्छ। टेक्सास राज्यमा रोमियो जुलियट कानुनअन्तर्गत १४ वर्षभन्दा माथिको उमेरका र तीन वर्षभन्दा कम उमेर अन्तरका महिला वा पुरुषबीच भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको परिभाषामा पारिएको छैन। अर्काे राज्य क्यालिफोर्नियामा भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका पुरुषले यौनसम्बन्ध राखेमा उमेरको अनुपातमा जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत सजाय गर्ने गरिन्छ। तर उक्त उमेर समूहले विवाह गरी यौन सम्बन्ध राखेमा जबर्जस्ती करणी मानिँदैन। 

अमेरिकाकै कतिपय राज्यमा कानुनी उमेर समूहभन्दा कम उमेरको भए पनि यदि समान लिंगबीच भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने कानुनी व्यवस्था समेत छ। जहाँ सजायको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ पनि सजाय भने सहमतिबाट वा सहमतिविना भएको यौन सम्बन्धलाई आधार मानेर गरिने गरिन्छ। यस्तो सजायका लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधान समेत रहेको पाइन्छ। 

यसरी संसारको जुनसुकै कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने १४ वर्षभन्दा माथिकी विवाहिता पत्नीलाई सहमतिबाट करणी गरेको विषयमा सजायको कुनै पनि प्रावधान रहेको पाइँदैन। जेजति कानुनी व्यवस्था रहेका छन्, ती केवल उमेरको हदलाई आधार मानेर विवाहिता पत्नीबाहेक अन्य महिलासँग करणी गरेको अवस्थासँग मात्र सीमित छन्। 

फ्रान्सको कानुनमा पहिले सहमतिबाट भएको करणीमा कुनै उमेर हद राखिएको थिएन। हालै संसदबाट नयाँ कानुन पास गराउने परिप्रेक्ष्यमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग स्वेच्छाबाट भएको यौन सम्बन्ध र आफन्तबीच १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग स्वेच्छाबाट भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको दायरामा ल्याउने प्रयास भएको छ। त्यहाँ पनि उमेरको हदलाई लिएर विवाहिता पतिपत्नी बीचको यौन सम्बन्धको सम्बन्धमा कुनै कानुनी प्रावधान सोचिएको पाइँदैन। 

तसर्थ, हाम्रो मुलुकको कानुनी इतिहास हेर्ने हो भने विवाहिता पत्नीसँगको यौन सम्बन्धको विषयलाई उमेरको हदको सीमामा कहिले पनि तोकिएको थिएन र छैन। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ हेर्दा समेत कुनै महिलालाई जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने र गरेमा उमेरका आधारमा सजाय हुने प्रावधान छ। सँगसँगै पत्नीलाई निजको स्वेच्छाविपरीत जबर्जस्ती करणी गरेमा निश्चित सजाय हुने प्रावधान पनि छ। उक्त ऐनले नै महिला र पत्नीबीचको विभेद स्पष्ट पारिरहेको छ। 

तत्कालीन मुलुकी ऐनको ‘विवाहवारी’ महलको दफा २ मा उमेर हदका आधारमा सजाय तोकिनुले यदि कानुनले तोकेको हदभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेको खण्डमा केवल सोही महल अनुसार मात्र सजाय हुन सक्छ। त्यसमा जबर्जस्ती करणीको महल कदापि आकर्षित हुन सक्ने अवस्था थिएन। 

तैपनि सोही महल बमोजिमको मुद्दा चलाउने प्रचलन रहेको पनि पाइन्छ। हालको मुलुकी अपराध संहिताले पनि केवल विवाह गर्ने उमेर हद मात्र तोकेको हो। विवाहिता पत्नीको सम्बन्धमा केवल २१९ को ४ को अवस्था (वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने) बाहेकको अवस्थामा उमेर हदको आधार देखाएर जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन।