बाँदर धपाउन, घाँस उखेल्नकै लागि फेरि २५ अर्ब विनियाेजन

काठमाडौं, मंसिर १ : गत वर्षझै यो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन हुने भएको छ। घाँस उखेल्न, गाईगोरु धपाउन, झाडो लगाउनलगायतकै क्रियाकलापमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने भएको हो।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक साता अघि मात्रै विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिएको छ। ऋण र अनुदान गरेर यो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। यो वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै खर्च हुने गरी कार्यक्रम तयार पारिएको छ।

सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको रोजगार कार्यक्रममा व्यापक आलोचना भएको थियोे। यो वर्षको कार्यक्रमका लागि केही सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्षकै ढाँचामा गर्न लागेको छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बाँदर धपाउने, नाली सफा गर्ने, सडकका गाईगोरु धपाउने, फूल रोप्ने, गोडनेल गर्ने, सडक सफा गर्ने, सडक खन्ने लगायतका क्रियाकलापमा गरिएका थिए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा केही फेरबदल नहुने बताए। ‘वेरोजगार संख्याको आधारमा स्थानीय तहलाई नै सम्पूर्ण जिम्मा दिने तयारी भएको छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने। स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वेरोजगार युवा परिचालन गर्न सक्नेछन्।

‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कामका केही क्षेत्रहरू तोक्छ, तोकिएको क्षेत्रभित्र रहेको आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले वेरोजगार युवा परिचालन गर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘स्थानीय तहवाट आएको वेरोजगार युवाको संख्याको आधारमा रकम बाँडफाँड गरिन्छ।’

विश्व बैंकवाट लिईएको सहयोग रकम गत वर्षजस्तै कार्यक्रममा खर्च हुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने सरोकारवाला बताउँछन्। स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार काम गर्ने भनिरहदा प्रभावकारी र दिगो रुपमा काम नहुने उनीहरुको भनाइ छ।

विश्व बैंकले सहुलियत ऋण उपलव्ध गराउदा कुनै शर्त नराखेको उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई कुनै शर्त तोकिएको छैन, हाम्रो कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गछौं,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने। यो कार्यक्रमको रकम उपकरण, मेसिनरी सामान तथा सुरक्षाका लागि खर्च गर्न भने पाइने छैन।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। गत वर्ष एक लाख ७५ हजार नौ सय नौ जनाले रोजगारी पाएका थिए। सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा पारिश्रमिकबापत कुल दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट खर्च भएको थियो।

गत वर्ष स्थानीय तहमा जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो।

अनुगमनका लागि ८७ करोड

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्षको कार्यक्रम व्यवस्थापन, मूल्यांकन र अनुगमनका लागि ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यो रकम कार्यक्रमका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणदेखि क्षमता अभिबृद्धि तालिम सञ्चालनका लागि खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पूर्वतयारीमै ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। कार्यक्रमको पूर्वतयारीमा ४३ करोड र १५ करोड प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा राखिएको थियो।