Kathmandu Press

डडेल्धुराका कृषक, जो साढे तीन सय रोपनी जग्गामा तरकारीखेती गर्छन् 

उनले उत्पादन गरेको तरकारी डडेल्धुरासँगै छिमेकी जिल्ला डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, नेपालगन्जसम्म पुग्ने गरेको छ। ‘लसुन त काठमाडौंसम्म पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तरकारीको माग बढिरहेको छ, तर बजारसम्म पुर्‍याएर बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन समस्या छ।'
डडेल्धुराका कृषक, जो साढे तीन सय रोपनी जग्गामा तरकारीखेती गर्छन् 

काठमाडौं, असार २६ : डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका– १ भेटाका ४३ वर्षीय प्रसाद अवस्थीले साढे तीन सय रोपनी जमिनमा तरकारीखेती गर्दै आएका छन्। यतिखेर उनको तरकारी बारीमा मौसम अनुसारका सिम्ला, काउली, बन्दा, रायो, बैगुन, तितेकरेला लगायत तरकारी छन्। गाउँका १४ स्थानीयलाई रोजगारी समेत दिएका छन्।

‘कहिलेकाहीँ तरकारी रोप्दा वा खनकुट गर्दा धेरै कामदार आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो बेला दिनमा ५० देखि ६० कामदारले ज्यालादारीमा काम गर्छन्,’ अवस्थी भन्छन्, ‘अहिले १५ जना कृषिका विद्यार्थी ओजेटी (अन द जब ट्रेनिङ) गर्न आएका छन्। कृषि तालिम लिने उद्यमी पनि कहिलेकाहीँ १०–१५ दिनका लागि काम सिक्न आउने गर्छन्।’

Hardik ivf

उनले उत्पादन गरेको तरकारी डडेल्धुरासँगै छिमेकी जिल्ला डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, नेपालगन्जसम्म पुग्ने गरेको छ। ‘लसुन त काठमाडौंसम्म पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तरकारीको माग बढिरहेको छ, तर बजारसम्म पु¥याएर बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन समस्या छ। हामीसँग ढुवानी गर्ने दुईवटा मात्र गाडी छन्।  बजारका लागि सरकारबाट केही सहयोग भए ठूलो राहत हुने थियो।’ 

जमिन मातमा 

अवस्थीका बाबुबाजेले परम्परागत शैलीमा कृषि गर्दै आइरहेका थिए। प्रसादले पनि बाबुबाजेले जस्तै परम्परागत शैलीमा आफ्नै १०–१२ रोपनीमा तरकारीखेती गर्थे। उत्पादनलाई स्थानीय बजारमा बिक्री–वितरण गरी उनको परिवार चलिरहेकै थियो। ‘मैले आधुनिक तरकारीखेती सुरु गर्नु अघिसम्म डडेल्धुरा बजारमा भारतीय बजारबाट दैनिक १०–१२ गाडी तरकारी आउँथ्यो। स्थानीय उत्पादन बजारमा त्यति जाँदैनथ्यो,’ अवस्थी भन्छन्, ‘कृषिप्रधान देशमा भारतीय तरकारीको माग बढेको हेरेर बस्न सकिनँ। अनि, कम्मर कसेर आधुनिक कृषिमा लागेँ।’

अवस्थीले २०७५ मा ‘भागेश्वर कृषि तथा पशुपालन फर्म’ दर्ता गरेका हुन्। सुरुमा गाउँमा बाँझो रहेको ८० रोपनी जमिन मात (जग्गाधनीलाई पैसा दिएर खेती गर्ने) मा लिएर आधुनिक कृषि प्रणालीको आरम्भ गरे।

डडेल्धुराको हावापानी सुहाउँदो गोलभेडा, सिम्ला, आलु, काउली, बन्दा, मुला, रायो, काँक्रा, करेला लगायत तरकारी उनले उत्पादन गर्दै आएका छन्।

सुरुमा ८० रोपनी जमिनबाट उत्पादन भएको तरकारीलाई बेच्न उनलाई खासै समस्या भएन, स्थानीय बजारमै उनको उत्पादनको माग बढ्न थाल्यो। यसले उनलाई कृषिमा थप लगानी गर्ने साहस र ऊर्जा दियो। त्यसपछि थप जमिन भाडामा लिँदै उनले साढे तीन सय रोपनीमा तरकारीखेती गर्न थाले। अहिलेसम्म करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको उनी बताउँछन्। ‘खास खर्च अरुको जमिनमा मात हाल्दा, कृषि उपकरण सामग्री किन्दा र उत्पादित सामग्रीलाई ढुवानी गर्नका लागि गाडीको व्यवस्था गर्दा लागेको छ,’ उनले भने।

‘स्थानीय सरकारबाट साेचेजस्ताे सहयोग पाइएकाे छैन’

सिँचाइका लागि अवस्थीले नजिकैको खोलाबाट कुलो लगेका छन्। त्यस्तै, दुई मुहानबाट पाइपमार्फत पानी खेतीसम्म पुर्‍याएका छन्। केही मात्रामा मल उत्पादन हुने भएकाले कुखुरापालन समेत गर्दै आएको उनी बताउँछन्। ‘कम्पोस्ट मलकै लागि भनेर गत वर्ष भैँसी पनि पालेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर बाढीका कारण संरचना भत्कियो र त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन। गत वर्षबाटै माछापालन सुरुवात गरेको छु।’ 

उनले प्रदेश सरकारबाट केही बीउबिजन अनुदानमा पाउने गरेका छन्। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र सुन्दरपुरले गत वर्ष उनलाई चारवटा टनेल निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको थियो। याे वर्ष सातवटा टनेलका लागि सहयाेग पाइएकाे छ। तालिम केन्द्रबाट उनले यस वर्ष पनि सहयोग पाए। ‘अनुगमन गरेर मात्र तालिम केन्द्रबाट अनुदान दिने गरिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट असली किसानले प्रत्यक्ष सहयोग पाउँदै आएका थियौँ, तर यही वर्षबाट यो कार्यक्रम बन्द गरेको छ प्रदेश सरकारले। यो सहयोग पाउनुपर्छ भनी हामी माग गरिरहेकै छाैं।’ 

स्थानीय सरकारबाट भने खासै सहयोग नपाएको उनी दुखेसो पोख्छन्। ‘बृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औधोगिक केन्द्र (सुपर जोन)बाट अहिले कृषि उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान पाएँ, त्यसले केही राहत भएको छ,’ उनले भने। 

बाँदर र बँदेलको समस्या

प्रसादलाई जंगली बँदेल र बाँदरबाट तरकारी जोगाउन मुस्किल हुने गर्छ। छेकबार नहुँदा दिउँसो बाँदर त राति बँदेलले लगाएको तरकारी सखाप पार्ने उनी बताउँछन्। ‘जंगली जनावरको समस्या मेरो मात्र नभई यहाँका सबै कृषकको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले हामी गरिखाने किसानका लागि घेरबारको व्यवस्था गरिदिए राहत मिल्ने थियो।’ 

त्यस्तै, सरकारले पोली हाउस बनाउन सहयोग गरे उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘अहिले जिल्लामा कृषि बिमाको पनि समस्या छ। बिमाको व्यवस्था गरेका किसानले कहिले बाढीपहिरो त कहिले बालीमा रोग लाग्दा समस्या भोग्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी किसानले सरकारबाट केही सुविधा पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादनलाई स्थानीय सरकारले चिन्न सकेको छैन।’ 

प्रकाशित मिति: ११:१२ बजे, आइतबार, असार २६, २०७९
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्