कालापानी विवादबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं, कात्तिक २९ : कालापानी क्षेत्रको विवादबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले कालापानी क्षेत्रको विवादबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। 

अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले बुधबार दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो आदेश दिएका हुन्। अधिवक्ता न्यौपानेले भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सरकारले समस्या हल गर्न कूटनीतिक पहल नगरेर मौन बसेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेकलाई पनि समेटेको थियो। कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग भएको भन्दै भारतले नक्सामा राखेपछि नेपालभर त्यसविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्।