चलाउनै नआउँदा थन्कियो स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने नयाँ मेसिन

काठमाडौं, कात्तिक २५ : स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ल्याइएको मासप्रिन्ट मेसिन तीन महिनादेखि थन्किएको छ। नयाँ मेसिन प्रयोगमा नआउँदा चालकले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।

पूराना मेसिनहरूले मागअनुसार, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसकेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले तीन महिना अघि १८ करोडमा नयाँ मेसिन ल्याएको थियो। तर, नयाँ खरिद गरिएको मेसिनमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले चलाउनै नजानेको एक कर्मचारीले बताए। ‘हाम्रा प्राविधिकले चलाउन जानेका छैनन्,’ ति कर्मचारीले भने।

त्यस्तै, मेसिन जडानमा पनि समस्या देखिएको छ। प्राविधिक समस्याले संचालन गर्न नसकिएको जनाएको छ। ‘एक त चलाउन आएको छैन, अर्को जडानमा पनि समस्या देखिएको छ। जसले गर्दा ल्याएको तीन भयो, संचालनमा आएको छैन,’ ति कर्मचारीले भने।

अहिले झण्डै सात लाख चालकले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन्। उनीहरू रसिदले नै काम चलाइरहेका छन्। पूराना मेसिनले मागअनुसार, लाइसेन्स छाप्न नसकेको जनाउँदै नयाँ मेसिन ल्याइएको थियो। नयाँ मेसिन ल्याएको दुई साताभित्रै छपाइ सुरू हुने विभागको भनाइ थियो।

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल भने केही दिन अघि परीक्षण गरिएको र अब छिट्टै संचालनमा आउने बताउँछन्। ‘परीक्षणका क्रममा प्रिन्ट गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स राम्रो आएको छ। अब एक साताभित्रै पूर्ण क्षमतामा प्रिन्ट गछौं,’ हमालले भने।

नयाँ मेसिनले एक घण्टामा चार सय ५० वटा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्छ। अहिले भने पुरानै मेसिन संचालनमा छन्। विभागसँग रहेका १० वटा मेसिन प्रयोग भइरहेका छन्। ति मेसिनले प्रतिघण्टा ४० वटा लाइसेन्स मात्रै प्रिन्ट गरिरहेका छन्।

स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर चालकलाई परेको छ। चालकहरुले झण्डै १५ महिनादेखि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। यसले ट्राफिक प्रहरीलाई पनि समस्या भएको छ। रसिदको भरमा सरवारी चलाउने भएकाले दुर्घटना हुँदा वास्ताविकता थाहा पाउन कठिनाइ आउने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ।  

देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण चालकका लागि यातायात व्यवस्था विभागले नै लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको छ। माग धेरै रहेको र पुराना मेसिनबाट छाप्दा ढिलाइ भएको महानिर्देशक हमालको भनाइ छ। ‘नयाँ मेसिन सञ्चालन भएको करिब तीन महिनामा सबै लाइसेन्स वितरण गरिसक्छौं,’ महानिर्देशक हमालले भने।

कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्न २०७२ देखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको थियो। तर, चार वर्ष वितिसक्दा पनि सबैले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। अझै सात लाख चालकले लाइसेन्स पाउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।