विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत, आर्थिक विधेयकमाथि ६ गते छलफल
काठमाडाैं, असार २ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले तीन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक,...
काठमाडाैं, असार २ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले तीन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९’ र ‘ऋण तथा जमानत (पच्चिसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले आर्थिक विधेयक २०७९ माथि दफाबार छलफलका लागि यही असार ६ गतेको मिति तोकेका छन्।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आवश्यक पर्दा मात्रै ऋण उठाइने गरिएको जानकारी दिए।
उनले पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा उठेको प्रश्नको जवाफमा कतिपय कानुन संशोधन आवश्यक भएको र त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए। ऋणलाई निरुत्साहित गरेर उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा जोड दिनु आवश्यक भएको उनले जानकारी दिए।
'परियोजनाका आधारमा ऋण लिनुपर्छ, परियोजनाले नै ऋण तिर्न सक्नेगरी ऋण लिनुपर्ने भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल भएको र त्यहीअनुसार अघि बढाइएको छ,' सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले भने।
‘ऋण तथा जमानत ९पच्चिसौँ संशोधन० विधेयक, २०७९’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सन्दर्भमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नकोसमेत अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिनुभएको थियो। बैठकमा सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरु प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, शिवमाया तुम्वाहाङ्फे, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), घनश्याम खतिवडा, जुलीकुमारी महतो, आशाकुमारी विक, नरबहादुर धाँमीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।
यस्तै सांसदहरु भानुभक्त ढकाल, वसन्तकुमार नेम्वाङ, पद्माकुमारी अर्याल, विमला विक, लालबाबु पण्डित, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, यज्ञराज सुनुवार, सूर्यप्रसाद पाठक, भीमबहादूर रावल, नवराज सिलवाल, दीपकप्रकाश भट्ट, गोकर्णराज विष्ट, खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।











