एसपिपी सम्झौतामा हस्तक्षर गर्ने कुनै तयारी छैन : कानुनमन्त्री कोइराला

काठमाडाैं, असार १ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 

मन्त्री कोइरालाले सो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको पनि स्पष्ट पारे। उनले यस विषयमा भ्रममा नरहन सबैलाई आग्रह गरे।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन्। 

मन्त्री कोइरालाले एसपिपी सम्झौताकाे प्रस्ताव नआएको भन्दै यसबाट सरकारलाई बदनाम गराउने खेल भएको जिकिर गरे। उनले अमेरिकी सेना नेपालको अनुमतिबिना आउन नसक्ने पनि बताए।

बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले नेपालको संसद्ले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौताका व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकाले उक्त घोषणा सम्झौताको अंग बनेकाे भनेर द्विविधामा नपर्न आग्रह पनि गरे।

उनाले डेढ दशकदेखि अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन कानुन सुधार जरुरी रहेको बताए। बलात्कारमा हदम्यादबारे भने कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।