डा. केसीले डडेल्धुरामा सुरू गरे १७ औं अनसन

डडेल्धुरा, कात्तिक १८ : चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रा. डा.गोविन्द केसीले डडेल्धुरामा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। 

डडेल्धुरा पुगेका डा. केसीले सोमबारदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। यो उनको १७ औं आमरण अनसन हो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अनिवार्य अवकाश पाएपछि पहिलो पटक अनसनमा बसेका डा. केसीले सरकारसामू ७ बुँदे माग अघि सारेका छन्। 

गत असोज २७ गते शिक्षण अस्पतालबाट सेवानिवृत्त हुने क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई कात्तिक १३ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए।

यी हुन् डा. केसीका माग

१. हामीसँग भएका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

२. आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस्। दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्।

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

४. विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिवेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने।

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम,पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा ःम्न्ए कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस।

६. मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस्। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस्।

७. द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारवाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन्। तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री विज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कारवाही गरियोस्।