मापदण्ड विपरीत बनाउन सरकारी अधिकारीकै दबाब

काठमाडौैं, कात्तिक ७ : मापदन्ड विपरित सडक निर्माण गर्न सरकारी अधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिएका छन्। त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

सरकारी अधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ सडक मापदण्ड विपरीत भएपनि निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिएका हुन्।

सडक विस्तारका लागि घरटहरा हटाउन नसकेपछि सरकारी अधिकारीले मापदण्ड विपरीत नै सडक निर्माणमा दबाब दिन थालेका हुन्। निर्माण कम्पनीको म्याद सकिएको छ। कम्पनीले नियम विपरीत काम नगर्ने अडान लिएपछि दुवै पक्षबीच विवाद भएको छ।

यो सडक विस्तारको लागि आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको कन्टेक कम्पनीले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता रहेको थियो। गत असारमा म्याद सकिएको छ। यो सडक अहिले पाँच मिटर चौडा रहेको छ। यसलाई विस्तार गरेर २० मिटर बनाउने गरी तीन वटा ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो।

सयौं घरको मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्नुको सट्टा हालकै अवस्थाको सडकलाई कालोपत्रे गर्न उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र जनप्रतिनिधीले निर्माण कम्पनीलाई दवाव दिएका हुन्।

यो सडकको २३ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। म्याद सकिँदासम्म १० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। सडक विस्तार गरेर काम सम्पन्न गर्दा २३ करोड रुपैयाँ लाग्ने हो। तर अहिलेकै सडकमा कालोपत्रे गराएर काम सम्पन्न भएको देखाउन आयोजनाले दबाब दिएको पाइएको छ।

‘हामीले दबाबभन्दा पनि अहिले मुआब्जा दिन नसक्ने भएकाले हालकै अवस्थालाई पीच गर्न आग्रह गरेका हौं,’ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन आर्यालले भने।

सर्वोच्चको आदेश र स्थानीयको विरोध चर्को भएकाले विस्तार नगरिकनै अहिले काम गरिदिन ठेकेदारलाई आग्रह गरेको आर्यालको भनाइ छ। २० मिटर बनाउने भनिए पनि मुआब्जाका कारण हालकै अवस्थामा निर्माण गर्न भनिएको अर्याल बताउँछन्।

मापदण्ड विपरीत सडक विस्तार गर्न लागिएको भन्दै अख्तिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। सडकको मापडण्ड विपरीत र अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मर्म विपरीत मौजुदा कानुनलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका हो।