न्यायाधीश र वकिलकै कारण न्यायमा आघात

न्यायापालिका लोकतन्त्रको जग हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ। तर न्यायमाथि जनताको विश्वास, भरोसा र सम्मानको अवस्था रहेन भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन। न्यायपालिकाको र सम्मान कार्यपालिकाले त्यतिबेला मात्र गर्छ, जब आम जनता न्यायपालिकाको पक्षमा उभिन्छन्। तर अहिले अवस्था गम्भीर छ।

इतिहासमा पहिलोपटक मानिसहरू न्यायपालिकाको विरुद्धमा जुलुस लगाउँदै सडकमै आए। न्याय मरेको अनुभूति गर्दै, वकिलहरूलाई समेत गाली गरे। अदालतमा विसंगति छ। अदालतमा भ्रष्टाचार छ। तर, भ्रष्टाचार न्यायाधीशबाट मात्र हुँदैन। नेपालमा कानुन व्यवसाय पनि उत्तिकै अपमानित छ। मानिसले वकिललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन। सबै वकिल र न्यायाधीश उस्तै छैनन्। असल न्यायाधीश दबाइएका छन्, व्यावसायिक मर्यादामा बस्ने वकिल पनि आवाजविहीन बनेका छन्।

एकथरी न्यायाधीश निष्ठाले न्यायाधीश बनेका छन्। आफ्नै क्षमताले न्यायाधीश बनेका छन्। अरू केही राजनीतिको अनुग्रह र नेताको आशीर्वादले न्यायाधीश बनेका छन्। राम्रा न्यायाधीश डरले न्याय गर्न सक्दैनन्। कमाउन गएकाहरूका पछाडि नेताको शक्ति हुन्छ। उनीहरूले नडराई न्याय त गर्लान् तर उनीहरूको न्याय अन्याय हुन्छ। एकथरी वकिल पार्टीका नेता छन्। उनीहरूको बारमा हैकम चल्छ। उनीहरूकै सिफारिसमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ। अर्काथरी सिन्डिकेट चलाउनेखाले छन्। उनीहरू सेटिङ गर्छन्। वास्तवमा न्यायाधीश र वकिल दुवैका कारणले न्याय मरेको छ। 

नयाँ पुस्ता वकालतमा आउन कठिन छ। राम्रो पढेका नंयाँ पुस्ता वकालतमा किन आउन सकेन? किनकि, उसले भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्दैन। सिन्डिकेट तोडेर आफूलाई स्थापित पनि गर्न सक्दैन। यसर्थ, न्यायको शुद्धता र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि बार र अदालत दुवै सुध्रिनुपर्छ। हाम्रो अभियान त्यसप्रति लक्षित हुनुपर्छ। गुनासाहरू बारको विरोधमा उठेका होइनन्। तर, बार कमजोर भएको देखिएको छ। बार र अदालत दुवैलाई राजनीतिको धमिरा लागेको छ। यो प्रस्टै देखिएको छ।

न्यायापालिकाको सुदृढीकरण र न्यायको शुद्धता केवल कस्मेटिक परिवर्तनले मात्र हुँदैन। न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारविहीन, विसंगतिविहीन बनाउने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। आफ्नो आत्मसम्मानका लागि आफैंबाट परिवर्तनको सुरुवात गर्नु आवश्यक छ। अदालतमा प्रवेश गरेका असक्षम न्यायाधीशहरूका बारेमा जाँचबुझ गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।

साथसाथै वकालत रहेको सिन्डिकेट प्रणालीको पनि अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। नयाँ पुस्ताले वकालतमा सम्मान पाउन बारबाट राजनीति समाप्त हुनुपर्छ। भर्खर मात्र नवनिर्वाचित बारले अभियानको नेतृत्व गरोस्। वरिष्ठहरूले आफ्नो सम्मान र मर्यादाका लागि सहायक लिएर बहस गर्नुपर्ने नियमलाई अनिवार्य पालना गर्नु आवश्यक छ। छिटोछरितो न्याय दिने हो भने बेन्चबाट कानुन व्यवसायीले गर्ने बहसको समय तोकियोस्।

विभिन्न दलका वकिल खोजेर घन्टौ घन्टा बहस गर्ने र पक्षलाई बहस ‘फी’का नाममा लाखौं धुत्ने परिपाटी बन्द गरियोस्। कानुन व्यवसाय सामाजिक अभियन्त्रण हो, व्यापार होइन भन्ने बुझे वकालतमा धेरै शुद्धीकरण हुनेछ र हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनेछ। 

अझै पनि न्यायपालिकाको आमूल सुधार गर्न सकिन्छ। केही दलाली गर्ने मानिस अहिले सबै पेसामा छन्। तर किन कानुन व्यवसायलाई समुल समाप्त गर्ने गरी गालीगलौज भइरहेको छ ? नवोदित युवा पुस्ताले ख्याल गर्नुपर्छ। वकालमा शुद्धीकरणका लागि अब व्यवसायमा दलाली गर्ने कानुन व्यावसायिको जाँचुबुझ गरि कारबाही गरिनुपर्छ।

कानुन व्यवसायलाई पार्टीका भ्रातृ संस्था बनाउने धन्दा बन्द गरिनुपर्छ। न्यायका बिचौलिया खोजेर निकाल्न आयोग निर्माण गर्न धेरै नै विलम्ब भइसकेको छ। न्यायपरिषद्को संरचना बदल्न संविधानमै संशोधन अपरिहार्य छ। अहिलेको परिषद् संरचनाले अब काम चल्दैन। न्यायिक अवधारणाबिनाको न्यायाधीश नियुक्ति न्यायमाथिकै घात हो भन्ने कुरा नियुक्ति गर्नेहरूले बुझ्न सकेनन्। 

व्यावसायिक न्यायाधीशलाई अग्रस्थानमा राखी पुनर्नियुक्ति नभएसम्म न्यायपालिकामा सुधार सम्भव छैन। जागिर खान गएकालाई बिदा गर्न अभियान नै चल्नुपर्छ। यदि न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहने हो भने जुन राजनीतिक व्यवस्थाले पनि काम गर्छ। बाबुआमाले माया गर्छन् तर छोराछोरी बाबुआमासँगै डराउँछन्। यो नैतिकता र आस्थाको डर हो।

न्यायपालिका पनि राज्यमा यस्तै अभिभावक हो। एउटा कुरा सत्य हो, हिजो गोजीबाट टिपेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिएकै हो। त्यो नियुक्ति गर्नेमा चोलेन्द्रशमशेर राणा मात्र होइनन्, अरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि उत्तिकै दोषी छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। 

न्यायाधीशको विषयमा जब विवाद उठ्छ, उसले न्यायको मर्यादाका लागि राजीनामा दिनुपर्छ। गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने राजीनामा दिँदा एकातिर न्यायको जग जोगिन्छ भने अर्कातर्फ इतिहासले सबै राम्रालाई मूल्यांकन गर्नेछ। आसलाग्दा न्यायाधीश छन् भनेको पनि यसै कारणले हो।
न्याय जोगाउन चाहनेले फैसलाको सामाजिक खोजपरीक्षण (अडिट) गर्नुपर्छ। सक्षम न्यायपालिका चाहिन्छ भने आगो निभेर खरानी मात्र रहनुपूर्व दाउरा थपेर आगो जगाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसको उपाय भनेको संविधानमा संशोधन गरी सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा शुद्धीकरण, बिचौलिया र राजनीतिक दलका सदस्यहरूलाई ससम्मान बिदाइ। त्यहाँ कार्यरत असल न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति, उच्च अदालतका योग्य र सक्षम न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा पदोन्नति गरिनुपर्छ। 

उच्च अदालतको फुलकोर्टबाट सिफारिस भएकामध्येबाट सर्वोच्चको फुलकोर्टबाट छानिएका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने नयाँ प्रचलन निर्माण गर्न सके धेरै हदसम्म न्यायमा सुधार हुनेछ।

सर्वोच्चमा वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन अपवादका रूपमा बाहेक बन्द हुनुपर्छ। जिल्ला अदालतमा एक वरिष्ठ र दुई कनिष्ठसहित तीनजनाको इजलासको व्यवस्था गर्न सके न्यायमा विश्वास बढ्छ। अन्यथा, न्यायाधीशहरूलाई मानिसले बाटामा हिँड्दाहिँड्दै ठोक्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन। अवस्थामा सुधार नभए भोलि वकिललाई समाजले बहिष्कार गर्नेछन्।

न्याय मर्दा मानिसमा विद्रोहको चेत हुर्किएको होला भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ। यदि अब पनि बार–बेन्च शुद्धीकरणमा सचेत नहुने हो भने न्यायपालिकाको साख जोगिन्न। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यो बुझ्नु जरुरी छ कि न्यायापालिका जोगाउन नसक्ने हो भने यो संविधान पनि जोगाउन सकिन्न। त्यस्तो अवस्थामा यो राजनीतिक व्यवस्था पनि बच्दैन।