‘शारीरिक बनावट अनुसार कागजात नहुँदा न काम, न त पहिचान’ 

काठमाडौं, चैत २४ : हेटौँडाकी ट्रान्सजेन्डर (पारलैंगिक) मोना क्षेत्री यति बेला काठमाडौंमा छन् । छोरा (गौरव बस्नेत)का रुपमा जन्मिएकी उनी अहिले घर–परिवारसँग विद्रोह गरेर आफ्नो परिचय खोज्दै काठमाडौं आएकी हुन् । समाजले दिएको परिचय बदलेर उनले आफ्नो नाम मोना क्षेत्री त राखेकी छन्, सो बमोजिम उनीसँग कागजात छैन । प्लस टु उत्तीर्ण मोनाले जागिर खोज्दै छन्, तर उनको कागजातले उनलाई केटा भएको देखाउँछ । 

‘घरमा मलाई छोरा भएर बस्न दबाब दिइयो, छोरी हुन दिइएन । त्यसैले भागेर काठमाडौं आएकी छु,’ मोना भन्छिन्, ‘अब छोरीको परिचय दिने कागजात बनाउन संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।’

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिलो समस्या भनेकै कागजपत्र हुने पारलैंगिक रुक्शना कपाली बताउँछिन् । ‘हरेक स्थानमा अहिले डकुमेन्ट अत्यावश्यक भएको छ,’ रूक्शना भन्छिन्, ‘बिनाडकुमेन्ट अहिले घरबाट बाहिर निस्कन सकिँदैन । त्यस्तो समयमा अल्पसंख्यकले आफ्ना परिचयको लागि नागरिकता समेत बनाउन सकेका छैनन् ।’

अन्तर्लिंगीका शारीरिक बनावट अनुसार कागजात नहुँदा सामान्य काममा समेत कठिनाइ आइरहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘शारीरिक बनावट अनुसार कागजात नहुँदा न काम, न त पहिचान पाएको अवस्था छ ।’

समाजले बच्चा जन्मनेबित्तिकै यौन अंग हेरेर परिचय दिने हुँदा पछि गएर पारलिंगीलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘जन्मदै कतिपयले महिला र पुरुष दुवैको यौनांग लिएर जन्मिएका हुन्छन्, अर्थात् अन्तर्लिंगी बच्चा जन्मिन्छन् । अन्तर्लिंगीमा पनि ४० प्रकारका हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अन्तर्लिंगी जन्मिने बच्चाहरूलाई अझ समाजले कसरी हुर्काउँछन् भन्ने कुुरा चिन्ताको विषय छ ।’ 

धेरै प्रकारका भएकाले अन्तर्लिंगीलाई अल्पसंख्यक राख्न सकिँदैन । उनका अनुसार, सानो छँदा यौन अंगका आधारमा महिला–पुरुष भनेर छुट्ट्याइए पनि पछि गई स्वभावका आधारमा पारलिंगी बन्न सक्छन् । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘त्यस्ता व्यक्तिले कसरी कागजपत्र पाउने ?’ 

अन्तर्लिंगीले आफैँले आफूलाई चिन्न केही समय लाग्ने उनी बताउँछिन् । ‘मानिसले पाँच–सात वर्षको उमेरमै आफू के हुँ भन्ने थाहा पाइसक्ने अनुसन्धानकर्ताले देखाएका छन् । समाजले तिरस्कार गर्ने डरले मात्र उनीहरूले आफू के हुँ भनेर भन्दैनन्,’ रुक्सना भन्छिन्, ‘जसले गर्दा आत्महत्या गर्ने वा परिवार छाड्नेसम्मको समस्या आउन सक्छ । खुलेर भन्दा पनि समाजले स्वीकार नगर्ने र जागिर नदिने कारण उनीहरू यौन पेसामा लाग्छन् ।’

सम्मानजनक पेसामा लाग्न उनीहरूसँग आफ्नो पहिचान अनुसारको कागजपत्र हुँदैन । ‘३० दिनभित्र जन्मदर्ता बनाइन्छ । त्यही आधारमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बन्छन्, अनि शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा नागरिकता,’ उनी भन्छिन्, ‘म त १५–१६ वर्षको उमेरमा खुलेर आएँ, त्यसपछि पुराना डकुमेन्ट मेरो पहिरन र स्वभावसँग मिलेन, मैले आफ्नो पहिचानका लागि लड्नुप¥यो ।’ 

सरकारी काममा स्वीकार गरिँदैन 

आफ्नो वास्तविक पहिचानसहित नागरिकता लिएकाहरूले पनि सरकारी जागिर खानदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि जान पनि स्वीकार नगरिने ‘ब्लु डायमन्ड सोसाइटी’की अध्यक्ष पिंकी गुरुङ बताउँछिन् । ‘नागरिकता छ, तर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान पाउँदैनौँ, किनकि लिंगमा अन्य भएको भन्दै स्वीकार गरिँदैन,’ अध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, ‘सरकारले अन्य लिंगीका आधारमा नागरिकता पाएकालाई पनि रोजगारी पाउने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार, ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले विगत २२ वर्षदेखि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पर्ने गे, लेजेन्ड, ट्रान्सजेन्डरका लागि काम गरिरहेको छ । साथै, सरकारलाई नीति बनाउन, समाज परिवर्तन र सशक्त बनाउनका लागि पहलसँगै उनीहरूको आत्मनिर्भरताका लागि तालिम समेत दिइरहेको छ । 

सोसाइटीलाई चालू आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट सात लाख रुपैयाँ बजेट आएको उनी बताउँछिन् । ‘अल्पसंख्यक धेरैले अध्यनलाई बीचमै छाडेका हुन्छन्, उनीहरूको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन र आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न तालिमको योजना बनाएका छौँ,’ गुरुङ भन्छिन् । विभिन्न काम गर्न आफूहरुलाई बजेट अभाव भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयसँग २५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।

सोसाइटीकै पहलमा अहिले यौनिक अल्पसंख्यकले परिचय पाउँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले अधिराज्यभरि अल्पसंख्यकलाई खुलेर हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था थिएन, अहिले आफ्नो पहिचान खुलाएर हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीसँग काम गर्दै जाँदा अवसर पाएर अन्तर्राष्ट्रिय पारलैंगिक मोडलको परिचय बनाइएकी छन् अञ्जली लामाले ।’ 

गुरुङका अनुसार, अञ्जलीले आफ्नो परिचय बमोजिमको नागरिकता पाउन समेत लामो समय संघर्ष गर्नुप¥यो । ‘संविधान बमोजिम लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितका लागिका लागि केही कानुन बनाउने पहलमा छौँ,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने र नपुगेका कुरा थप्न लगाउने हाम्रो प्रयास छ ।’ 

उनका अनुसार, यौनिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भइरहेको छ । ०७८ को जनगणनामा कति संख्यामा अल्पसंख्यक छन् भनेर तथ्यांक आइसकेको छैन । आफूहरुले सरकारसँग तथ्यांक माग गरेको उनी बताउँछिन् । 

सकारात्मक धारण र आत्मनिर्भर बनाइने : मन्त्रालय 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उप–सचिव भरतराज शर्माका अनुसार, मन्त्रालयले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समुदायका लागि दुई काम गरिरहेको छ— १) सकारात्मक धारण ल्याउने, २) आत्मनिर्भर बनाउने ।

‘अहिले पनि समाजमा लिंगका आधारमा महिला र पुरुष मात्रै हुन् भन्ने सोचिन्छ । अन्य लिंगीलाई नकारात्मक सोचले विभिन्न लाञ्छना लगाउने, परिवार र समाजबाट तिरस्कार गर्ने गरिन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजमा रहन सचेतनाको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।’ 

उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न संस्थालाई बजेट दिइएको उनले बताए । तर, कुन–कुन संस्थालाई कति बजेट दिइयो भन्ने खुलाउन चाहेनन् । 

शर्माका अनुसार, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले समलिंगी विवाह गर्न पाउने, सरकारी निकायमा जागिर गर्न पाउने, राजनीतिमा स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म आरक्षण हुने लगायत माग राखेका छन् । यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्। 

याे पनि

ट्रान्सजेन्डरको पीडा : ‘मानसिक रोगी भनी औषधि खुवाइयो’ (भिडियोसहित)