चीनको बेल्ट एन्ड रोड रणनीति बाइपास गर्ने युरोपेली संघ र जापानको योजना

चीनको महत्वकांक्षी “बेल्ट एन्ड रोड” रणनीतिको प्रतिकार स्वरूप युरोपेली संघ र जापानले युरोप र एसिया जोड्ने पूर्वाधार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र युरोपेली आयोगका प्रमुख जन क्लाउड जङ्करले पूर्वाधार, यातायात र डिजिटल परियोजना समन्वय गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

अर्बौं डलर कर्जा लिएर विश्वभरि रेलमार्ग, सडक र बन्दरगाह मार्फत “नयाँ सिल्क रोड” बनाउने बेइजिङको योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएपछि युरोपेली संघ र जापानको गुटले पोहोर सालमात्रै “एसिया कनेक्टिभिटी” रणनीति सुरू गरेको थियो। यो सम्झौता त्यही रणनीतिको अंश हो।

युरोपेली संघ जापान सम्झौताले परियोजनाहरू वातावरणीय र आर्थिक रूपमा दीगो भएको बारम्बार दोहोर्यालउँदै आएको छ। आलोचकहरूले यसलाई बेल्ट एन्ड रोड योजनाको गोप्य प्रतिकार बताएका छन्। कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने देश चिनियाँ कम्पनीको इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुने उनीहरूको तर्क छ।

“कनेक्टिभिटी वित्तीय आधारमा दीगो हुनुपर्छ  आउने पुस्तालाई हामीले कर्जाको पहाड नभएर परस्परमा जोडिएको विश्व र सफा वातावरण दिनुपर्छ,” हस्ताक्षर समारोहअघि जङ्करले भने, “अन्तरसम्बन्ध विश्वका सबै देशबीच सिर्जना गर्नुपर्छ। कुनै एउटा देशमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन।”

जापान र युरोपेली संघको सहकार्यमा दीगो, बृहत र नियममा आधारित कनेक्टिभिटी निर्माण गर्न सकिने आबेले बताए।

“जापान र युरोप जोड्ने कनेक्टिभिटी बलियो बनाउनलाई भू-मध्य सागर र एट्लान्टिकसम्म पुग्ने समुद्री मार्ग इन्डो प्यासिफिक पनि स्वतन्त्र र खुला हुनुपर्छ भन्नु अत्युक्ति नहोला,” आबेले भने।

बेल्ट एन्ड रोडमार्फत चीनले पारवहन मार्ग,विशेषगरी एसियाका बन्दरगाहमा वर्चश्व कायम गर्न खोजेको उनको आशय थियो। युरोपेली संघ र जापानको बढ्दो सहकार्य स्वरूप उड्डयन सुरक्षामा सुधार ल्याउन हवाई यात्रुको “डाटा शेयर” गर्नेबारे टोकियोसँग वार्ता अघि बढाउन आयोगले सुझाव दिएको जङ्करले बताए।

एसियामा पूर्वाधार सम्पर्कमा युरोपेली संघले दिइरहेको जोड चीनसँग प्रतिस्पर्धा नभएको दाबी गरिए पनि वरिष्ठ अधिकारीहरू यही नै मुख्य कारण भएको गोप्य रूपमा बताउँछन्। बेल्ट एन्ड रोड देशहरूको कारोबार ५० खर्ब अमेरिकी डलर र प्रत्यक्ष बाह्य लगानी ६० अर्ब नाघेको चीनले बताएको छ। त्योसँगै बेइजिङले भित्र्याएको “सफ्ट पावर” बाट ब्रसेल्सलाई इर्ष्या भएको छ।

“हामीले पनि केही गरिररहेका छौं भनेर चीनले चाल पाएको छ तर उनीहरू आफ्नो भूराजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन्,” युरोपेली संघका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने।  युरोपेली संघले विश्वभरि नै ठूलो परिमाणमा कर्जा, अनुदान र विकास सहयोग उपलब्ध गराउँछ तर यो उदारतालाई प्रभावमा रूपान्तरण गर्न खासै सफल भएको छैन।

जङ्करपछि नोभेम्बरमा उर्सुला भोन डेर लियेनले कार्यालय सम्हाल्नेछिन्। उनी युरोपेली संघलाई भूराजनीतिको ठूलो खेलाडी बनाउन चाहन्छिन्। एसिया सम्पर्क सञ्जाल विस्तार योजनालाई यो महत्वकांक्षाको उल्लेखनीय पाटोको रूपमा हेरिएको छ।

“अमेरिका र चीनको बर्चश्वमा विभाजित विश्वमा, युरोपेली नेतृत्वलाई विकल्पको रूपमा हेर्ने धेरै देशहरू छन्,” अर्का वरिष्ठ अधिकारीले भने, “हामीले त्यो आवाज सुन्यौं। हामी अहिले वृहत रणनीति बनाइरहेका छौँ।” युरोपेली संघले आवाज सुनाउन कहिलेकाहिँ आफ्नै आँगनमा संघर्ष गर्नुपर्छ। चीन र मध्य तथा पूर्वी युरोपेली देशका समूह, जसलाई १७+१ पनि भनिन्छ, हाइ प्रोफाइल लगानी र सम्मेलनले हलचल मच्चाउने गर्छन्।

पूर्वी युरोपमा चिनियाँ उदारताको भाष्य प्रतिकार गर्ने धेरै काम बाँकी रहेको युरोपेली संघका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। सो क्षेत्रमा समूहले दुई खर्ब ३० अर्ब युरो लगानी गरेको छ भने बेइजिङले सोही अवधीमा करिब ६० करोड युरो लगानी गरेको छ।

“युरोपेली संघलाई धेरै आरोप लगाउन सकिन्छ। तर आफूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने सवालमा बलियो छ,” अर्का अधिकारीले भने।