‘निर्णायक तहमा पुग्न महिला स्वयंले राजनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्छ’

काठमाडौं, फागुन २४ : महिलाहरूले सधैं समानुपातिकमा रहनेभन्दा पनि निर्णायक तहमा पुग्न स्वयंले राजनीतिक सक्रियता बढाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज (मंगलबार) काठमाडौंमा आयोजित ‘महिलाको राजनीतिक सहभागिता : चुनौती र भविष्यको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी महिला नेतृत्वहरूले त्यस्तो जोड दिएका हुन्। उनीहरूले महिलालाई अगाडि बढाउन सबै पक्षले साथ दिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।   

भारतीय दूतावास काठमाडौं र भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्को सहकार्यमा आयोजित उक्त अन्तरक्रियामा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले महिला स्वयं सक्षम भएर अगाडि आए पनि पारिवारिक तथा राजनीतिक सहयोगका कारण मात्र सम्भव भएको भन्ने धारणा गलत रहेको बताइन्। 

‘महिलाको परिवार राजनीतिसँग जोडिएको अवस्थामा सोही कारणले अगाडि आएको सोचिन्छ तर त्यो गलत हो,’ उनले भनिन्। महिलाको सक्षमतलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘महिला आफ्नै क्षमताले राजनीतिमा आउन सक्छन् भन्ने सोचको विकास हुनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्।

अझै कैयौं महिला घर, चुला र चौकामा सीमित रहनुपरेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। जस्तोसुकै पारिवारिक पृष्ठभूमि भए पनि राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न पारिवारिक सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो। 

त्यसैगरी भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले २० वर्षपहिले र अहिले राजनीतिमा महिलाको उपस्थित बाक्लो र आशाजनक भएको बताइन्। ‘महिलाको संख्या प्रतिशतमा मात्र नभई गुणात्मक रूपमा कसरी बढाउने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले समानुपातिक मात्र नरहेर प्रतिस्पर्धामा जानु जरुरी छ।’

उनले राजनीतिक चेतना पाएर आएका महिलाले साँच्चै परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताइन्। महिला कुन दलबाट आएको भन्नेले खासै अर्थ नराख्ने तर उसबाट कति योगदान भयो भन्ने कुरा अर्थपूर्ण रहने मन्त्री यादवको भनाइ थियो।

त्यस्तै वाग्मती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिला एकजुट भए मात्र हकहितका  विषयमा लड्न सकिने बताइन्। मन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मका महिलाका महिलाले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याइन्।

‘देशभर स्थानीय तहमा ९३ प्रतिशत उपप्रमुख र ७ प्रतिशत प्रमुखमा महिला छन्,’ शाक्यले भनिन्, ‘महिलाको संख्यालाई गुणात्मक बनाउन जगैबाट हौसला र जिम्मेवादरी दिँदै लग्नुपर्छ।’

बाध्यकारी नीति भएकै कारण २०७४ सालमाको निर्वाचनबाट महिलाको संख्या बढेको उनको भनाइ थियो। ‘अब प्रमुख जिम्मेवारीका लागि पनि महिला अग्रसर हुनुपर्छ र आर्थिक पाटो सबल बनाउने विषयमा पनि महिलाले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

कार्यक्रममा सांसद विन्दा पाण्डे, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, निर्वाचन आयोगककी पूर्वआयुक्त इला शर्माले राजनीतिमा चुनौती र भविष्यको बाटोको विषयमा आआफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

महिलाको संघर्ष परिवारभित्र उम्मेदवार बन्न अथवा दलमा निर्णायक तहमा पुग्न हुने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। महिलाको क्षमता हुन्न भन्ने गलत मान्यता, महँगो निर्वाचन खर्च, स्रोतसाधनको कमी, चरित्रहत्याको चिन्ताले महिला अगाडि बढ्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।