‘पूर्वाधार विकासमा नेपाललाई १७ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक’

काठमाडौं, भदौ २६ :  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले देशमा १७ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। 

‘अहिले देश जनसांखिक लाभको अवस्थामा रहेको र ऊर्जा, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर रहको छ,’ पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा उनले भने।  

पोखरेल सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमा सहयोग तथा सहुलियत उपलब्ध गराइरहेको बताए। नेपालमा लगानी गर्न तोकिएको समयमा योजना पूरा नहुने, आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत वृद्धि हुने, आयोजनाका  लागि जग्गा प्राप्तिको समस्या, गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको अभाव, अस्पष्ट नीति, लाभ वितरणमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।  

सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ऐन संशोधन गरेरै निजी लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिने बताए।  

पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा मन्त्री महासेठले देशभित्रका खानी तथा पूर्वाधारका आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले नीतिगत सुधार, संशोधन र सहजीकरण गरिने बताए।

‘लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, अप्ठ्यारा नीतिहरु संशोधन गर्न सरकार सधै प्रतिवद्ध छ’ उनले भने।  संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, संरचनागत विकास र नीति निर्माणका कार्य सम्पन्न भएकाले देशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनेको उनको तर्क थियो।

तीनै तहका सरकारहरु नीति निर्माण, आवधिक योजनाको तयारी र कार्यान्वयनको आवश्यक संयन्त्र विकासमा केन्द्रित रहेकाले आर्थिक विकासमा फड्र्को मार्न सकिन अवस्था बनेको उनको भनाइ थियो।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिएको बताउँदै मन्त्री महासेठले २०७३ अगाडिका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र क्रमिक रुपमा नयाँ आयोजना थप्दै जाने रणनीति लिएको बताए। 

इपिसिएफ (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्शन र फण्डिङ) मोडल कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने भन्दै सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील रहेको धारणा राखेका छन्। सरकारले भारत र चीन जोड्ने अन्तर आवद्धतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।