केन्द्रका शासकको मानसिकता हिजोको जस्तै छ: मुख्यमन्त्री राउत 

काठमाडौं,  भदौ २६ : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी केन्द्र सरकारले ल्याएका विधेयक तथा ऐनको एकमुष्ट खारेजीका लागि आफूहरु सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले आफूलाई माथि पारेर विभिन्न ऐन, कानून तथा विधेयकहरु ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाए। 

उनले भने,‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार पनि कटौती गर्नेगरी केन्द्र सरकारले कदम चालिरहेको छ। सागरनाथ वनको सवालमा पनि अहिले प्राधिकरण गठन गरेर वनलाई आफ्नो मातहातमा राख्न खोजिरहेको छ। यो हामीलाई मान्य छैन। हामीले यो प्रकरणमा केन्द्र सरकारलाई जवाफ दिनको लागि पनि भर्खरै सागरनाथमै हाम्रो प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्यौं।’

उनले केन्द्र सरकारले ल्याएका संविधान विरोधी विधेयक,  ऐन र कानूनहरु आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्ने बताए। उनले भने,‘अहिलेपनि केन्द्रका शासकहरुमा हिजोको जस्तै मानसिकता छ। केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्छ। हामी प्रदेशको अधिकार खोस्ने विधेयकहरुलाई एकमुष्ट रुपमा खारेजी गर्न अदालत जान तयार छौं।’

उनले संविधानले राष्ट्रिय वनको सवालमा यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकोमा केन्द्र सरकारले गलत तवरले आफ्नो मातहातमा राख्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। 
मुख्यमन्त्री राउतले अहिलेपनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरिरहेको आरोप लगाए।