एनसेल कर विवादबारे फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग

काठमाडौं, भदौ २४ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तासीन दलकै सांसदहरुले न्यायालयले सांसदको मनोबल गिराउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले एनसेलको लाभांश करबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गलत न्याय सम्पादन गरेको आरोप लगाउँदै महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। 

बैठकमा बोल्दै कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले एनसेलकको कर विवादसम्बन्धी भदौ ९ गतेको फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग बताइन्। उनले एनसेल कर विवादबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाले राष्ट्रघात भएको भन्दै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने बताइन्।

एनसेल कर विवादबारे परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको करमध्ये आयकर ऐनको धारा १२० (क) अनुसारको कर खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।

बैठकमा सत्तासीन दल नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले न्यायालयले सांसदको मनोबल गिराउने काम गरेको आरोप लगाए। सांसद बानियाँले एनसेलको लाभांश करमा न्यायाधीशले गलत न्याय सम्पादन गरेको आरोप लगाउँदै यसबाट सांसदको मनोबल गिरेको बताए।

उनले त्यस्ता न्यायाधीशलाई संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए।