‘अनलाइनबाटै पूर्ण रूपमा काम गर्ने प्रविधि भित्रिएको छैन, त्यसैले लाइनमा पनि बस्नुपर्छ’

काठमाडाैं, पुस ३० : साँखुकी सिर्जना महर्जन बिहीबार दिउँसो यातायात व्यवस्था कार्यालय चावहिल परिसरमा लाइनमा उभिइएकी थिइन्। सात महिनाअगाडि अनलाइनमार्फत फाराम भरेर ‘भिजिट डेट’ (कार्यालय जाने दिन) तोकेपछि उनी कार्यालय आएकी हुन्।

‘बिहान ७ बजे आएर टोकन लिएकी हुँ,’ टोकन नम्बर ८७ देखाउँदै उनले भनिन्, ‘१ बजेसम्म पालो आएको छैन।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय चावहिलकी सूचना अधिकारी नविना रिजाल अनलाइन फाराम भरे पनि ‘बायोमेट्रिक’का लागि कार्यालय आउनुपर्ने नियम रहेको बताउँछिन्। ‘अनलाइन फाराम भर्ने नियमले सहज बनाएको छ तर सबै काम अनलाइनबाटै हुने प्रविधि भने आइसकेको छैन,’ सूचना अधिकारी रिजाल भन्छिन्, ‘पहिले फाराम भर्नै घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्थ्यो। अनलाइनले केही सुविधा त दिएकै छ।’

उनका अनुसार, सबै सेवाग्राही बिहान ९ देखि ११ बजेभित्र आउने हुँदा पनि एकैचोटि भीड हुन्छ। ‘लाइसेन्सका लागि नयाँ दर्ता दैनिक दुई सय हुन्छन्। अन्य नवीकरण, भौचर बुझाउने लगायत सेवाग्राही हुने भएकाले भीड देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भिजिट डेटमा कार्यालय आएको एक–दुई दिनमा ट्रायल हुन्छ, त्यसलाई ढिला भएको भन्न मिल्दैन।’

अनलाइन फारामको व्यवस्था भएपछि पहिलाको तुलनामा लाइसेन्सको काम छिटै भएको उनी बताउँछिन्।

सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन भर्ने व्यवस्था १२ पुस २०७३ देखि सुरु गरिएको हो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले अनलाइन फारामको शुभारम्भ गर्दै भनेका थिए, ‘सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि रातिदेखि लाइनमा बसेर फाराम भर्ने युगको अन्त्य गरेका छौँ।’

०००

पुलिस रिपोर्ट बनाउन भैरहवादेखि काठमाडौं आएका बाजिनाथ बढाई चक्रपथस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त र नारायणहिटीस्थित कन्सुलर सेवा विभागमा जानुपथ्र्यो। अनलाइन फाराम भरेपछि कन्सुलर विभागमा तीन मिनेटमा उनको काम बन्यो, पुलिस रिपोर्टमा छाप लगाउन भने लगभग डेढ घन्टा लाइनमा बस्नुपरेको उनी बताउँछन्। ‘पालो आएपछि काम सकिन धेरैबेर लाग्दैन तर लाइन बस्नुपर्छ,’ बढाई भन्छन्, ‘डिजिटल सेवाले सहज बनायो तर पूर्ण रूपमा काम नसक्ने हुँदा दोहोरो सास्ती खेप्नुपर्छ।’

कन्सुलर सेवा विभागका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारी फाराम अनलाइनबाट भरे पनि छाप लगाउन कार्यालय आउनैपर्ने बताउँछन्। ‘विश्वका विकसित देशमा पनि छाप लगाउन कार्यालयमा धाउनुपर्ने नियम छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अनलाइनबाटै पूर्ण रूपमा काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छैन र विश्वसनीय पनि हुँदैन।’

प्रविधिले कार्य सम्पादन र सेवामा धेरै सघाएको उनी बताउँछन्। ‘पहिला दैनिक चार–पाँच सय व्यक्तिलाई सेवा दिन मुस्किल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले दैनिक १७ सयदेखि २२ सय सेवाग्राहीलाई पुलिस रिपोर्टमा छाप लगाउँछौँ।’

उनका अनुसार, पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य कागजपत्रको फाराम स्थानीय तहले पनि भरिदिन्छन् तर पूर्ण रूपमा उनीहरू पनि जानकार नहुँदा कतिपय कुरा गलत हुन गई सच्याउनुपर्ने हुन्छ। विशेषतः विदेश जानेहरूलाई आवश्यक पर्ने कागजातका सम्बन्धमा अनलाइनमार्फत फाराम भर्ने तालिम दिन थालिएको उनी बताउँछन्।

‘कन्सुलर सेवा विभागले विवरण विदेशमा पठाउँदा देश अनुसारका फरक नियम हुन्छन्, जसका कारण पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि प्रमाणमा लापरबाही भएमा अन्य देशले स्वीकार गर्दैनन्। यही आर्थिक वर्षदेखि तालिम सुरु गरेका छौँ। यस वर्ष २० वटा जिल्लाका कसरी अनलाइन फाराम भर्ने भनेर सिकाउने योजना छ। अहिलेसम्म १० वटा जिल्लामा तालिम दिइसकेका छौँ।’

नेपालले २०२८ को राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गरी डिजिटल यात्रा सुरु गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, नेपालमा मोबाइल सिमकार्ड प्रयोग गर्नेको संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ। एउटै व्यक्तिले पनि दुईभन्दा बढी सिमकार्ड बोक्ने हुँदा यस्तो तथ्यांक आएको हो। त्यस्तै, नेपालमा मोबाइल इन्टरनेटको बजार हिस्सा करिब ७५ प्रतिशत रहेको छ।