नेपाल-चीनबीच छलफल हुने यस्ता छन् ९ मेगा प्राेजेक्ट
काठमाडौं, भदौ २२ : चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणका क्रममा नौ वटा परियोजनाका विषयमा छलफल हुने भएको छ। विदेशमन्त्री वाङ यीले बीआरआई परियोजनाला....
काठमाडौं, भदौ २२ : चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणका क्रममा नौ वटा परियोजनाका विषयमा छलफल हुने भएको छ। विदेशमन्त्री वाङ यीले बीआरआई परियोजनालाई विशेष चासो दिने गरी नेपालसँग छलफल गर्ने भएका हुन्।
नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेता पनि कुनै आयोजना ठोस रुपमा अगाडि बढाउन नसकिरहेका वेला विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
चीनले बीआरआई परियोजनामा अगाडि बढाउन नेपालले नै गम्भीर चासो नदिएको गुनासो गर्दै आएको छ। यही समयमा हुन लागेको विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा बीआरआई परियोनालाई दुवै पक्षले गम्भीर छलफल गर्ने भएका छन्।
उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र वाङ यीबीच नौ वटा आयोजनाका लगानीका विषयमा छलफल हुने र केही आयोजनाका लगानी गर्नका लागि दुई पक्षवीच सम्झौता हुने भएको छ। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ पाकिस्तान हुँदै नेपाल आउन लागेका हुन्।
बीआरआईमा नेपालले कुल नौ वटा आयोजनालाई समावेश गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ। परियोजनामा छनोटमा परेका आयोजनामा गल्छी–रसुवागढी केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन, ७६२ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत आयोजना, ४६२ मेगावाटको अर्धजलाशाययुक्त फुकोट–कर्णाली जलविद्युत आयोजना, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र मदन भण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युटलगायतका आयोजनाका विषय नेपालले अघि सारेको छ।
त्यस्तै, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथाङका हिले सडक निर्माण, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रसम्म सडक निर्माण, टोखा बिदुर सडक रहेका छन्।
नेपालले ३६ वटा आयोजनालाई बीआरआईमा समावेश गर्न यसअघि अनुरोध गरेपछि चीनले ती आयोजनाबाट छनोट गरेर एकल अंकका आयोजना मात्रै पहिलो चरणमा उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङको नेपाल भ्रमणसँग पनि जोडिएको छ। खासगरी विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नौ वटा आयोजनालाई अगाडि बढाउने र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने तयारी गरिएको छ।
केही समयपछि मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी भारत भ्रमणमा निस्कदै छन्। सोही क्रममा नेपालमा एकदिने भ्रमणमा आउन सक्नेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ।






