प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल अब दायाँबायाँ सर्दैन : मन्त्री भट्टराई

काठमाडाैं, भदाै १९ : प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालकै स्थानमा बनाउन सरकार दृढ देखिएको छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरामा अब सरकार पछि नहट्ने बताएका छन्। विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले पनि प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको हालको स्थान उपयुक्त भएकाले अब त्यसमा दायाँबायाँ नहुने उनको भनाइ छ।

हालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वार्षिक ८० लाख हवाई यात्रुले ओहोरदोहोर गर्ने गरेको र वार्षिक सात दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएकाले अब यस विमानस्थले धेरै क्षमता धान्न सक्दैन। 

सन् २०२२ पछि योक्रम उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अर्काे स्थानमा जानैपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, “विमानस्थल निर्माण गर्दा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति गर्न कोशिस गर्नेछौँ।”  

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बिहीबार गरेको अन्तर्क्रियामा उनले केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको र यससँगै अन्योन्याश्रित भएर द्रुतमार्गलगायतका परियोजनासमेत शुरु भएको बताए। मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि हवाईमार्ग नै प्रभावकारी माध्यम भएकाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वृद्धि र विस्तार आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। 

निजगढ विमानस्थलका बारेमा उठेका वातावरणीय पक्षलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको र उक्त विषयमा सरकार जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “पक्षविपक्षका बहसमाथिका बहसलाई सरकारले नियालिरहेको छ, जनस्तरबाट उठेका तार्किक विषय स्वाभाविक छन्।” 

केही महीनाभित्रै विमानस्थलको मोडालिटीका बारेमा निश्चित गरी थप छलफलका साथअघि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिए। मुलुकमा हवाई यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाएको बताउँदै उनले दुवै विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा पूर्वक्याप्टेन प्रचण्डजंग शाहले निजगढ विमानस्थल मुलुकका लागि धेरै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै विमानस्थल निर्माण शुरु गर्दा नै १० हजार मानिसले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा प्रभु बुढाथोकीले प्रस्तावित विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै सो क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणका लागि कम विवाद हुने स्थान छनोट गर्न सुझाव दिए।