अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्य बढेसँगै नेपालमा मल अभाव

काठमाडौं, पुस १९ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतबार एक कार्यक्रम गर्दै मल अभाव बारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ । हाल कृषि मन्त्रालयसँग कृषि सामाग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग गरी केवल १२ हजार दुई सय मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात बाँकी छ ।

आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा, करिब १२ अर्ब विनियोजित रकम रासायनिक मल खरिद गरेको छ भने, चालु आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयले १५ अर्ब रकम विनियोजित गरेको छ । मलको मूल्य महंगिएसँगै विनियोजित १५ अर्बमा थप १२ अर्ब ७१ करोड रुपैंया थप गरिएको थियो ।

गत वर्ष विनियोजित भएको १२ अर्ब रकमबाट कृषि मन्त्रालयले करिब चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलमा १० हजार मेट्रिक टन युरिया, १२ सय मेट्रिक टन डिएपी र पाँच सय मेट्रिक टन पोटास खरिद गरिएको थियो । 

यद्यपि, मल खरिदमा समस्या देखिने भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन, बंगलादेश मात्र नभई दक्षिण अफ्रिकादेखि रुस तथा अन्य युरोपेलीमा देशमा समेत मल अभावको समस्या देखिएको मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा आचार्यले बताए । 

कृषि मन्त्री मनिन्द्र राय यादवका अनुसार, हालको लागि विकल्पको रुपमा भारतसँग भएको पाँच लाख मेट्रिक टनको रासायनिक मल ल्याईने छ । कोभिड–१९ तथा इन्धनका समस्याका कारण रासायनिक मल उत्पादनमा हुन पुगेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य वृद्धि भएसँगै नेपाल लगायत छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतमा पनि मलको अभाव सिर्जना हुन थालेको छ ।

यसै पनि नेपालमा हरेक वर्ष मलखाँद खरिदका लागि अर्बौको रकम खर्च हुँदा पनि मल अभाव रोकिएको थिएन । मलखाँदको मूल्य बढेसँगै यस पटक अझ जटिल देखिएको छ । हिउँदे बालीके लागि पनि मल पर्याप्त नहुने भएको छ ।

कति बढ्यो रासायनिक मलको मूल्य ?

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्य बढेसँगै नेपाल सरकारले तोकेको अनुदान रकम युरिया मल प्रति केजी २३ रुपैयाँबाट एक सय दशमलब १३ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, डिएपी मल गत वर्ष ११ दशमलब प्रति केजी रहेको मूल्य बढेर ६७ दशमलब ७१ रुपैयाँ प्रति केजी पुगेको छ ।  

पोटासमा गत वर्ष प्रति केजी ६ दशमलब ८३ रुपैयाँ को अनुदान रकम रहँदा यस वर्ष  उक्त रकम ७० दशमलब ४१ प्रति केजी पुगेको छ । यसरी हेर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य आकाशिएसँगै अनुदार भार रकम युरियामा तीन गुणा, डिएपीमा ६ गुणा र पोटासमा १० गुणा बढेको छ ।

के भन्छन्, पूर्व सचिव डा. कार्की ?

पूर्व कृषि सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीका अनुसार,  उनको कार्यकाल देखिनै मलको मूल्य बढ्न थालेको थियो । ‘मलको मूल्य आकासिन थालेको गत वर्षको फाल्गुन चैत देखिनै थियो, उनी भन्छन्, ‘जससँगै हामीले जी–टु–जी सम्झौताको लागि पहल गर्यौँ भारतसँग । भने गत साउनमा भारतमात्र नभई अन्य देशसँग पनि यस प्रकारको सम्झौताको लागि सैदान्तिक पहल भएको थियो । ’ यद्यपि, वर्तमान परिस्थितिमा सबै देश मल अभावमा परेको देखिन्छ । 

वर्तमान परिस्थितिमा ‘ब्लेन्डिङ प्रोसेस’ अर्थात तीनै वटा मलखाँदलाई एकै ठाउँ मिसाउनु हो । यस प्रकारको मल कारखानाको लागि नीजि क्षेत्रले पनि लगानी गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । दक्षिणा अफ्रिकादेखि भारतमा पनि यस प्रकारको प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै, मल आयातलाई पनि खुल्ला गर्न सकिने पूर्व सचिव डा. कार्की  बताउँछन् । 

जससँगै सरकारकाले मलको गुणस्तरमात्र माप गर्नेछ भने मल जो कोहीले पनि आयात गर्न सक्नेछन् । दीर्घकालीन समयको लागि भने मल कारखाना स्थापना नै विकल्प भएको उनी बताउँछन् । अथवा अनुदानमा किनिएको मल सीमान्तकृत तथा स–साना किसानलाई बाँड्ने र कर्पोरेट कृषि व्यवसायीका लागि उक्त प्रावधान हटाउन पनि सकिने कार्की बताउँछन् । 

पूर्व सचिव कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा धेरै हदसम्म रासायनिक मलको समस्या हल गरेका थिए । उनकै पहलमा बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल जी–टु–जी सम्झौतामा ल्याएको थियो भने उत्तरी नाका चीनबाट पनि मल आयातको लागि पहल सुरु गरिएको थियो ।