सरकारले भन्यो–मेलम्चीका पेटी ठेकेदारको वक्यौता भुक्तानी दिन सकिँदैन

काठमाडौं, भदौ १८ : सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको वक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सीएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको वक्यौता रकम सरकारले कानूनीरुपमै  पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

उनले सीएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले करिव १ अर्ब ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिएको तर कानूनीरुपमै त्यो काम गर्न नमिल्ने बताए।
तर श्रमिकहरुको ज्यालावापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि सचिव बेल्बासेले बुधबार बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी दिए।

सीएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रहेको माग दाबीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयका पेश गरिएको छ। उनीहरुको भने भुक्तानी गर्न सरकार तयार छ। सचिव बेल्बासेले मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गराउने काममा अवरोध सृजना गरिएको भन्दै सो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे। राजनीतिक रुपमा ती समस्या समाधान तत्काल भए तोकिएको समयभित्रै मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बेल्बासेले बताए।

तर, त्यसका लागि राजनीतिक रुपमा उठेका प्रश्नको हल राजनीतिक रुपमै हुनुपर्ने सरकारको अडान छ। सचिव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग पेटी ठेकेदारले गरेको सम्झौता सरकारले कसरी हेर्न सक्छ? भनेर समितिका सदस्यहरुलाई नै प्रश्न गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको बाँकी काम ९ महिना वितिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सीएमसी कम्पनीले छोडेको ९ महिना वित्दा पनि सो आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। 

समितिका अर्का सदस्य एवं सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले पनि सो आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारहरुको भुक्तानी कसरी गर्न लागिएको पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए। उनले  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

समितिका सदस्यहरुले स्थानीयले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै दबाब दिइरहने र सरकार मौन रहने हो भने मेलम्ची आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने भएकाले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत पनि गराएका थिए।