निर्णय नसच्चिएसम्म रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयको धर्ना जारी रहने

काठमाडौं, पुस १० : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई पूर्णता दिएर मात्र कर्मचारीको माग पूरा नहुने भएकाले एकपक्षीय रुपमा गरिएको नियमावली संशोधनको निर्णयलाई सच्याउन माग गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रेडक्रसलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी गराएका थिए।

डेढ वर्षअघि गठन भएको तदर्थ समितिले नियमावली संशोधन गरी कर्मचारी आतंकित गरेकाले त्यो निर्णय सच्याउन कर्मचारी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले माग गरेका छन्।

तदर्थ समितिले समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पत्राचार गर्दा पनि विधान एवम् नियमावलीविपरीतका गतिविधि जारी राखेको, केन्द्रीय कार्यालय बाहिर बैठक बसेर गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

तदर्थ समितिका अवैध निर्णय खारेजीको माग गर्दै रेडक्रसका कर्मचारी दुई साताअघिदेखि केन्द्रीय कार्यालय परिसरमै धर्नामा बसेका हुन्।  तदर्थ समितिको २०७७ पुस ९ गतेको बैठकले कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष र निर्देशकको पदावधि पाँच वर्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सोसाइटीको नियमावलीविपरीत भएको भन्दै कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए। 

प्रशासनले विधान एवम् नियमावलीविपरीतका काम नगर्नु भनी सोसाइटीलाई पत्राचार गरेको छ। तदर्थ समितिले प्रशासन कार्यालयका पत्राचार विपरीत कार्यकारी निर्देशक र एक निर्देशकलाई सेवाबाट अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।

तदर्थ समितिको गत मङ्सिर २२ गतेको निर्णयले कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकलाई अवकाश दिएको हो। सहकर्मीलाई अवकाश दिएपछि सोसाइटी कर्मचारी सङ्घको ब्यानरमा एक हप्तादेखि विधिको शासनको माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र निर्देशक डा. 
 मनिता राजभण्डारीलाई निकालेपछि तदर्थ समितिले ती पदमा विज्ञापन गर्न लागेको जनाइएको छ। 

उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार यही पुस ३ गतेदेखि तदर्थ समिति नै अवैध भएको कर्मचारीको भनाइ छ। सरकारले २०७७ साउन १२ गते रेडक्रसको तत्कालीन कार्यसमिति भंग गरी नेत्र तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा तीन महिनामा अधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो।

कोभिडका कारण तीन महिनामा अधिवेशन गर्न सकिएन भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक वर्ष म्याद थप भएको थियो। म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा जारी भएको समय उच्च अदालत पाटनले थप गरेकामा त्यो पनि पुस ३ गते सकिएको कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए।

सङ्घको नेतृत्वमा कर्मचारी विभिन्न विषयमा कुरा सुनलगायत ‘प्ले कार्ड’ राखेर तालाबन्दीसहित धर्नामा बसेका छन्। सोसाइटी तदर्थ समितिका अध्यक्ष तिमल्सिना जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यकारी निर्देशक र निर्देशक हटाउने निर्णय गलत भनी नलेखेको दाबी गर्छन्।

कर्मचारीले म्याद सकियो भनी हल्ला गरे पनि आगामी माघ ४ गतेसम्म तदर्थ समितिको समय बाँकी रहेको पनि उनले सुनाए। मानवीय सेवामा समर्पित हुने भनी विश्वमै नाम कमाएको रेडक्रस नेपालमा भने पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा मुछिने गरेको छ।

कर्मचारीको आन्दोलनले रक्त सञ्चारलगायत सेवा पनि प्रभावित भएका छन्।