सागरनाथ वन विवाद : केन्द्र सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, भदौ १३ : सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐन अनुसार चलाउने संघीय सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र मिरा खड्काको संवैधानिक इजलासले केन्द्र सरकारको निर्णय यथास्थितिमै राख्न आदेश दिएको हो।

संवैधानिक इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ। दुबै पक्षको बहस सकिएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेवारे अन्तिम निर्णय हुनेछ।

यसअघि गत जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने केन्द्र  निर्णय गरेको थियो।

केन्द्र सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रदेश–२ कातर्फबाट वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महत्तोले गत साउन २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्नु संविधानको गलत प्रयोग भएको दाबी गरिएको थियो।